ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਊਸ਼ਾ ਮਹਿਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਸੀਐੱਸਸੀਐੱਸਸੀ) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  

 ਐੱਨਸੀਐੱਸਸੀਐੱਸਸੀ (NCSCSC) ਨੇ 01.05.2008 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਡੀ-ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 341 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ NCSCSC ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਹੇ ਵੱਡੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 09.12.2019 ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ।

 ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਏ ਨਾਰਾਇਣਸਵਾਮੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

 

*********

 

 ਐੱਮਜੀ/ਆਈਏ

(रिलीज़ आईडी: 1745308) आगंतुक पटल : 186