ਕੇਂਦਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ , ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਚੌਬੇ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੀਗਲ ਮੈਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਐਕਟ 2009 ਤਹਿਤ ਲੀਗਲ ਮੈਟ੍ਰੋਲੋਜੀ  (ਪੈਕੇਜਡ ਵਸਤਾਂ) ਨਿਯਮ 2011 ਦਰਾਮਦ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਈ—ਕਾਮਰਸ ਲੈਣ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੀਗਲ ਮੈਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਐਕਟ 2009 ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ  ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ । ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲੀਗਲ ਮੈਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਈ—ਕਾਮਰਸ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 183 ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ।

*********************

ਡੀ ਜੇ ਐੱਨ / ਐੱਨ ਐੱਸ