ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਬਿਲ, 2020 ਦਾ ਖਰੜਾ 02.07.2020 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੋਰਡ (ਐੱਸਐੱਮਬੀ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਲ ਨੂੰ 10.12.2020 ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ (ਆਈਐੱਮਸੀ) ਲਈ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਕ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਰੇ ਇਨਪੁਟਸ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਡਰਾਫਟ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਰਟਸ ਬਿਲ, 2021 ਨੂੰ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਸਟੇਟਸ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ (ਐੱਮਐੱਸਡੀਸੀ) (Maritime States Development Council (MSDC) ਦੀ 24 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ 18ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ 10 ਜੂਨ, 2021 ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਅਜੇ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸਲਾਹ -ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਬਿਲ, 2021 ਦਾ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 2021 ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਹਰੇਕ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਲਈ ਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਬਿਲ, 2021 ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਤੋਂ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਤੱਟਵਰਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਧਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ, ਜੋ ਉਕਤ ਰਾਜ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਵਿਕਾਸ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਸਮੇਤ ਇਕਸਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਐੱਮਐੱਸਜੇਪੀ/ਐੱਮਐੱਸ