ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਯੂਐਲਬੀਜ) ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 685.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 494 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ 110.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਝਾਰਖੰਡ ਨੂੰ 74.80 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਨੂੰ 6.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

15 ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਛਾਉਣੀ ਬੋਰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਛੋਟੇ (ਗੈਰ-ਮਿਲੀਅਨ ਪਲੱਸ) ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਹਨ। 

15 ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ: (1) ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਮੂਹਕਤਾ /ਸ਼ਹਿਰ (ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਅਤੇ (2) 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਸਬੇ (ਗੈਰ-ਮਿਲੀਅਨ ਪਲੱਸ ਸ਼ਹਿਰ) ਆਦਿ। 15 ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 50%  ਮੁੱਢਲੀਆਂ (ਅਨਟਾਈਡ) ਅਤੇ ਬਾਕੀ 50% ਟਾਈਡ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਜੋਂ ਹਨ।  

ਮੁਢੱਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ (ਅਨਟਾਈਡ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਥਾਪਨਾ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਥਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਾਈਡ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (1) ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ (ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ (1) ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ -ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਵੱਧ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। 

ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾੰਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ 10 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਐਲਬੀਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 10 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

 

2021-22 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜ-ਅਧਾਰਤ ਰਕਮ        

----------------------------------------------------------------------------------------

ਲੜੀ ਸੰਖਿਆ        ਰਾਜ          2021-22 ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਕੁੱਲ                                                                                            ਰਕਮ (ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ)

                                                               

-----------------------------------------------------------------------------------------

1               ਗੋਆ                                               5.40

2              ਗੁਜਰਾਤ                                          110.20

3              ਹਰਿਆਣਾ                                        77.40

4              ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰੇਸ਼                                   51.75

5               ਝਾਰਖੰਡ                                          74.80

6              ਕਰਨਾਟਕਾ                                     150.00

7              ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼                                       199.60

8              ਮਿਜ਼ੋਰਮ                                           6.80

9             ਓਡੀਸ਼ਾ                                            164.40

10          ਪੰਜਾਬ                                             74.00

11          ਰਾਜਸਥਾਨ                                       196.20

12         ਤਮਿਲਨਾਡੂ                                       295.25

13         ਤੇਲੰਗਾਨਾ                                          50.43

14         ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼                                       851.00

15         ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ                                    209.50

---------------------------------------------------------------------

            ਕੁੱਲ                                                2,516.73

---------------------------- 

ਆਰ ਐੱਮ /ਕੇ ਐੱਮ ਐੱਨ 

(Release ID: 1742979) Visitor Counter : 145