ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਡੀ) ਐਕਟ, 2006 ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ 3 ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਲ੍ਹਾ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੂਖਮ ਅਤੇ  ਛੋਟੇ ਉੱਦਮ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ (ਐੱਮਐੱਸਈਐੱਫਸੀ) ਜਾਂ ਖੁਦ ਸਾਲਸੀ ਲਈ ਵਿਵਾਦ ਲਵੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਸੀ ਲਈ ਬਦਲਵੀਆਂ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ।

ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਡੀ ਐਕਟ, 2006 ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ 4 ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਈਐੱਫਸੀ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਪਲਾਇਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਾਲਸ ਜਾਂ ਸੁਲ੍ਹਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਰਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਯੋਗ ਛੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਟੀਆਰਈਡੀਐੱਸ) ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਲਟੀਪਲ ਫਾਈਨੈਂਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੇ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਸੈਕਟਰ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਨੂੰ ਟਰੇਡਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਣੇ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

****

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਐੱਮਐੱਸ