नवी दिल्‍ली, 2 ऑगस्‍ट 2021 

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग विकास कायदा  2006 च्या कलम 18 च्या उप-कलम 3 मध्ये तरतूद आहे ज्यात कायद्याच्या तरतुदींनुसार समेट होऊ शकला नाही तर सूक्ष्म आणि लघु उद्योग सुविधा परिषद (MSEFC) हा वाद स्वतः लवादाकडे घेऊन जाईल किंवा अशा लवादासाठी पर्यायी विवाद निवारण सेवा प्रदान करणाऱ्या कोणत्याही संस्था किंवा केंद्राकडे पाठवेल.

एमएसएमईडी कायदा  2006 च्या कलम 18 मधील उप-कलम 4 मध्ये तरतूद आहे की एमएसईएफसी किंवा पर्यायी विवाद निवारण सेवा पुरवणाऱ्या केंद्राला त्याच्या अधिकारक्षेत्रात असलेल्या पुरवठादार आणि भारतातील खरेदीदार यांच्यातील विवादात या कलमाअंतर्गत मध्यस्थ म्हणून काम करण्याचा अधिकार असेल. 

आरबीआयने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ट्रेड रिसीव्हेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) नावाची एक यंत्रणा कार्यरत आहे. अनेक वित्तपुरवठादारांद्वारे एमएसएमईच्या ट्रेड रिसीव्हेबल चा वापर करून निधी निधी उभारण्यासाठी हे एक इलेक्ट्रॉनिक व्यासपीठ आहे. केंद्र  सरकारने 500 कोटी किंवा अधिक उलाढाल असलेल्या  सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि सर्व कंपन्यांना   TReDS ची सुविधा घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री  नारायण राणे यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

* * *

M.Chopade/S.Kane/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com