ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਕਈ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਹਨ:

∙         ਸੂਖ਼ਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ਾ।

∙         ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਸਮੇਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੋਲੈਟ੍ਰਲ ਮੁਕਤ ਸਵੈਚਾਲਤ ਕਰਜ਼ਾ।

∙         ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ 50,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼।

∙         ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੋਧੇ ਮਾਪਦੰਡ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰ ਵੀ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

∙         ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸੁਖਾਲੇਪਣ ਲਈ 'ਉਦਯਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ' ਰਾਹੀਂ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ।

∙         200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੋਈ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ।

ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਪੀਐੱਮਈਜੀਪੀ), ਰਵਾਇਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਸਐੱਫਯੂਆਰਟੀਆਈ), ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ, ਪੇਂਡੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ (ਏਐੱਸਪੀਆਈਆਰਈ), ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਵਿਆਜ ਸਬਵੀਜ਼ਨ ਯੋਜਨਾ, ਸੂਖ਼ਮ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ, ਸੂਖ਼ਮ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਮਐੱਸਈ-ਸੀਡੀਪੀ), ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਸੀਐੱਲਸੀਐੱਸ-ਟੀਯੂਐੱਸ) ਲਈ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕੌਮੀ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਅਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮਈਜੀਪੀ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਤ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  

ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਟਰੇਡ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਪਾਰ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ,  ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਵਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਵਪਾਰਕ ਉਪਚਾਰ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: -

∙         ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ (ਡੀਆਈ) ਨੂੰ ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ।

∙         ਹੈਂਡ ਹੋਲਡ ਡੀਆਈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ, ਵਪਾਰਕ ਉਪਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ।

∙         ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਨੂੰ ਅਰਜੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ 'ਡਾਟਾ ਖੱਪਿਆਂ' ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ।

∙         ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ। 

∙         ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਗ਼ੈਰ -ਟੈਰਿਫ ਉਪਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੰਤਰਾਲੇ / ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ।

∙         ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਖ਼ਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਣੇ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। 

******

ਐੱਮ ਜੇ ਪੀ ਐੱਸ / ਐੱਮ ਐੱਸ