ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਕੋਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਵਿਧੀ

Posted On: 28 JUL 2021 4:45PM by PIB Chandigarh

ਕੋਇਲਾ ਅਤੇ ਲਿਗਨਾਈਟ ਖਾਣਾਂ / ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੋਲਾ / ਲਿਗਨਾਈਟ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸੀਸੀਈਏ ਵੱਲੋਂ 20.05.2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ 28.05.2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਧੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਮਾਲੀਆ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ।  4% ਦੀ ਫਲੋਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ। 

ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਲਈ ਲਾਗੂ। 

ਅਪਫਰੰਟ ਰਕਮ ਅਨੁਮਾਨਤ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਦੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। 

ਕੋਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਫਲ ਬੋਲੀਦਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਜਾਂ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ। 

ਕੋਲੇ ਦੇ ਛੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਗੈਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਿਕੁਈਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ। 

ਸੀਬੀਐਮ ਦੇ ਦੋਹਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਹੈ। 

ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ। 

ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਸੀਆਈਐਲ) ਕੋਲੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਸੀਆਈਐਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪਾਵਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਵੱਲੇ ਈਂਧਨ ਸਪਲਾਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮੈਮੋਰੇਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲਾ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਸੀਆਈਐਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅੰਤਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਲਾ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। 

ਇੰਪੋਰਟਿਡ ਕੋਲਾ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਮੰਗ ਦਾ 23.7% ਬਣਦਾ ਸੀ। 

ਕੋਲਾ ਮਾਈਨਜ਼ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ) ਐਕਟ, 2015 [ਸੀਐੱਮਐੱਸਪੀ ਐਕਟ] ਅਤੇ ਮਾਈਨਜ਼ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲਜ਼ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1957 [ਐਮਐਮਡੀਆਰ ਐਕਟ] ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਈ-ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ-ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਅਲਾਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਨਿਲਾਮੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀ ਹੈ।  

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।

-------------- 

ਐਸਐਸ / ਆਰ ਕੇ ਪੀ



(Release ID: 1740073) Visitor Counter : 225


Read this release in: English , Urdu , Tamil