नवी दिल्ली, 28 जुलै 2021

पंधराव्या वित्त आयोगाने केंद्र सरकारला सादर केलेल्या अहवालात नवीन शहरे वसविण्याकरिता राज्यांना कामगिरीवर आधारित 8,000 कोटी रुपयांच्या आव्हान निधीची शिफारस केली आहे. प्रत्येक प्रस्तावित नवीन शहरासाठी उपलब्ध रक्कम 1000 कोटी रुपये आहे आणि प्रस्तावित योजनेंतर्गत राज्यात फक्त एक नवीन शहर वसू शकते. आयोगाच्या शिफारस कालावधीत आठ राज्यांना आठ नवीन शहरांसाठी या अनुदानाचा लाभ घेता येईल. योजनेसाठी सविस्तर कार्यपद्धती तयार केल्या गेलेल्या नाहीत.

क्षेत्र आधारित विकास हा 25 जून, 2015 रोजी सुरू झालेल्या स्मार्ट सिटी अभियानाचा महत्वाचा धोरणात्मक घटक आहे.  क्षेत्र आधारित विकास पथदर्शी कार्यक्रमात शहर सुधार (रिट्रोफिटिंग), शहर नूतनीकरण (पुनर्विकास) आणि / किंवा शहर विस्तार (हरितक्षेत्र विकास) यांचा समावेश आहे. जानेवारी 2016 ते जून 2018 या कालावधीत झालेल्या स्पर्धेच्या चार फेऱ्यांमध्ये स्मार्ट सिटी म्हणून विकास करण्यासाठी 100 शहरांची निवड केली गेली आहे. महाराष्ट्रातील औरंगाबाद शहराची निवड हरितक्षेत्र विकासासाठी तर नाशिक शहराची निवड ही  शहर सुधार व हरितक्षेत्र विकासासाठी स्मार्ट शहर अभियानात झाली आहे. हरितक्षेत्र विकासासाठी निवडलेल्या स्मार्ट सिटीजचा तपशील किंवा एकत्रित पथदर्शी कार्यक्रमांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहेः

गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालयातील राज्यमंत्री कौशल किशोर यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

Jaydevi PS/V.Joshi/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com