ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ

7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ


ਨਿਰਵਿਘਨ ਔਨਲਾਈਨ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ
ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ

Posted On: 27 JUL 2021 3:16PM by PIB Chandigarh

ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ 2016 ਦੇ ਪੈਰਾ 8.4.3 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਉਪਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੀਟਰਡ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੀਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਨ। ਮੀਟਰਡ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਮੋਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਬਿਲਿੰਗ, ਪੀਕ ਅਤੇ ਆਫ-ਪੀਕ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗ ਪੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੌਣ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਲੋਡ-ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।

 ਇਸ ਲਈ, ਉਪਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੇਗਾ:

 (i) 500 ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ, ਪਰ 31.12.2017 ਤੋਂ ਲੇਟ ਨਹੀਂ।

 (ii) 200 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ 31.12.2019 ਤੱਕ।”

 ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਸਹਿਜ ਔਨਲਾਈਨ ਬਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ;  ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ;  ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਪਤ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਊਰਜਾ ਦਕਸ਼ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ;  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਲ ਊਰਜਾ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ;  ਦਿਨ ਦੇ ਮੀਟਰਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ;  ਮੈਨੁਅਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਏਟੀਐਂਡਸੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਡਿਸਕੌਮਸ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

 ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਮਾਰਟ ਗਰਿੱਡ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਸਜੀਐੱਮ) ਤਹਿਤ 7.23 ਲੱਖ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ-ਅਨੁਸਾਰ / ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ-ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: 

• ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ 5 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ) - 29500 ਸਥਾਪਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

• ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੰਪੂਰਨ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ) - 184000 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 

• ਝਾਰਖੰਡ (ਰਾਂਚੀ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ) - 360000 ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

• ਰਾਜਸਥਾਨ (6 ਕਸਬੇ ਇੰਟੀਗਰੇਟਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ) - 150000 ਸਥਾਪਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।

 ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

 

**********

 

 ਐੱਮਵੀ / ਆਈਜੀ



(Release ID: 1739714) Visitor Counter : 129


Read this release in: English , Bengali , Urdu , Tamil