सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गांसाठीचे आरक्षण
प्रविष्टि तिथि:
27 JUL 2021 3:40PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 27 जुलै 2021
सर्वोच्च न्यायालयाने 1992 सालच्या इंदिरा साहनी खटल्यात दिलेल्या निकालानुसार, एकूण आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्यांच्या वर जाऊ शकत नाही. सध्या तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयापलीकडे जावून ही मर्यादा बदलण्याचा कुठलाही प्रस्ताव नाही, अशी माहिती, सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण राज्यमंत्री प्रतिमा भौमिक यांनी आज लोकसभेत एका लिखित उत्तराद्वारे दिली.
Jaydevi PS/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: 
@PIBMumbai 
/PIBMumbai 
/pibmumbai 
pibmumbai[at]gmail[dot]com
(रिलीज़ आईडी: 1739454)
आगंतुक पटल : 266