ਮੁੱਖ ਝਲਕੀਆਂ: 

• ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਵਿਡ–19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

• ‘ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ’ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ

• ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਸੈਂਟਰ ਆੱਵ੍ ਐਕਸੇਲੈਂਸ’ (SLKISCI) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 24 ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਉਲੰਪਿਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਟੋਕੀਓ ਉਲੰਪਿਕ 2020 ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ–ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਅਆ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ–19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਫੈਲ ਰਹੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੋਕੀਓ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰੱਖੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਧੀਨ ਉਲੰਪਿਕ ਸਮੇਤ ਦੂਜੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਵਿਕਾਸ ਕੋਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਉਲੰਪਿਕ ’ਚ ਤਮਗ਼ਾ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੈੱਟ ਉਲੰਪਿਕ ਪੋਡੀਅਮ ਯੋਜਨਾ (TOPS) ਅਧੀਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਲ 2018–19 ਤੋਂ TOPS ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 54.26 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਸਐੱਫ਼ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 711.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।

‘ਖੇਡ’ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਡ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ’ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਖੇਡ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਉਪਕਰਣ ਆਦਿ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੀਆਂ  ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਲੰਪਿਕ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੇਡ ਆਯੋਜਨਾਂ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਅਥਾਰਟੀ’ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਾਜਬ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਡ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ‘ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਸੈਂਟਰ ਆੱਵ੍ ਐਕਸੇਲੈਂਸ’ (SLKISCI) ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਣ। ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 24 SLKISCI ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਯੁਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

*******

ਐੱਨਬੀ/ਓਏ/ਯੂਡੀ