ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਰਟਸ ਬਿੱਲ 2020 ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਰਾਜ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੋਰਡ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਆਦਿ। ਸਬੰਧਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਰਟਸ ਬਿੱਲ, 2020 ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ/ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਰਟਸ ਬਿੱਲ, 2021 ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਰਟਸ ਬਿੱਲ, 2021 ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਕਰਣ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 24.06.2021 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਐੱਮਐੱਸਡੀਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਡੀਕ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

 

*****

 

ਐਮਐਸਜੇਪੀ / ਐਮਐਸ

(रिलीज़ आईडी: 1739294) आगंतुक पटल : 210