नवी दिल्ली, 25 जुलै 2021

शाळा, अंगणवाडी केंद्रे आणि आश्रम शाळा तसेच वसाहती शाळांमधील मुलांना त्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने सुरक्षित व स्वच्छ पिण्याचे पाणी मिळावे या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीतून कोविड-19  महामारीच्या ऐन कालावधीत म्हणजेच 2 ऑक्टोबर 2020 रोजी या संस्थांमध्ये नळाने पाणी पुरवठा करण्याची सुविधा देण्याच्या योजनेचा प्रारंभ झाला. या मोहिमेच्या शुभारंभानंतर दहा महिन्यांच्या आत देशभरातील 6 लाख 85 हजार म्हणजे  66% शाळा, 6 लाख 80 हजार म्हणजे 60% आंगणवाडी केंद्रे व 2 लाख 36 हजार म्हणजे 69% ग्रामपंचायती व सार्वजनिक आरोग्य केंद्रांमध्ये नळाद्वारे पेयजल उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.

कोविड-19 महामारी आणि टाळेबंदीमुळे वारंवार अडचणी येत असूनही आंध्रप्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरळ, पंजाब, सिक्कीम, तामिळनाडू आणि अंदमान-निकोबार या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सर्व शाळा, आश्रम शाळा आणि अंगणवाडी केंद्रामध्ये पिण्याचे स्वच्छ पाणी उपलब्ध करून देण्यात आले. शाळा आणि आश्रम शाळा सुरू झाल्यानंतर मुलांना त्यांच्या आरोग्य व स्वच्छतेच्या दृष्टीने  योग्य असे नळाचे शुद्ध व स्वच्छ पाणी  मिळेल.

मुलांना शुद्ध, स्वच्छ पिण्याचे पाणी उपलब्ध व्हावे म्हणून 29 सप्टेंबर 2020 ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना प्रत्येक शाळेत तसेच अंगणवाडी केंद्रांमध्ये पेय जलाच्या जोडण्या प्राधान्यक्रमाने  देण्याचे आवाहन केले होते. पंतप्रधान मोदींनी दूरदृष्टीने केलेल्या या आवाहनाचा प्रसार करण्यासाठी 2 ऑक्टोबर 2020 रोजी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी देशभरातील शालेय मुलांना शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने जागरूकता निर्माण करण्याच्या उद्दिष्टाने शंभर दिवसाची मोहीम सुरू केली. या मोहिमेदरम्यान राष्ट्रीय जलजीवन मिशनने  राज्यांमधील तसेच केंद्रशासित प्रदेशांमधील  ग्रामसभांमध्ये सर्व शाळा, आश्रम शाळा, अंगणवाडी केंद्रे तसेच ग्रामपंचायत इमारती, आरोग्य केंद्रे आणि सार्वजनिक आरोग्य कल्याण केंद्रात शुद्ध पिण्याचे पाणी पोहचवण्याचे ठराव मंजूर करून घेतले.

या सातत्यपूर्ण मोहिमेमुळे दहा महिन्यांच्या आत 6 लाख 85 हजार शाळांमध्ये तसेच 6 लाख 80 हजार अंगणवाडी केंद्रांमध्ये व 2 लाख 36 हजार ग्रामपंचायत आणि आरोग्य केंद्रांमध्ये पिण्यासाठी तसेच मधल्या वेळेतील जेवण शिजवण्यासाठी स्वच्छ नळाचे पाणी उपलब्ध झाले. 6 लाख 18 हजार शाळांमध्ये शौचालयात/मुताऱ्यांमध्ये नळाचे पाणी उपलब्ध झाले तर 7 लाख 52 हजार शाळांमध्ये हात धुण्यासाठी नळाचे पाणी उपलब्ध झाले. नळाद्वारे पाणी या सोयीमुळे मुलांचे आरोग्य तर सुधारेलच शिवाय पाण्यामुळे होणाऱ्या आजारांनाही  आळा बसेल. पाण्याची उपलब्धता आणि वापरलेल्या पाण्यावर प्रक्रिया या दृष्टीने 91 हजार 900 शाळांमध्ये जलशेती तर 1 लाख 5 हजार शाळांमध्ये वापरलेल्या पाण्यावर प्रक्रिया व्यवस्थापन असे प्रकल्प राबवण्यात आले. त्यामुळे फक्त पाण्याच्या उपलब्धतेत वाढ होईल असे नाही तर मुलांमध्ये पाण्याच्या महत्वाबद्दल जागरुकता निर्माण होईल व पाणी व्यवस्थापन शिकण्याची प्रेरणा त्यांना त्यांच्या वाढत्या वयात मिळेल.

असुरक्षित व अस्वच्छ पाण्यामुळे मुलांना बरेचदा जलजन्य आजार होतात. तसेच दूषित पाणी प्यायल्याने वारंवार होत  असलेल्या कावीळ, अतिसार , विषमज्वर अशा आजारांमुळे मुलांच्या वाढीच्या वयात  वाढ खुंटण्यासारखे  विपरीत परिणाम आरोग्यावर होतात. ज्या भागांमध्ये पाणीसाठे अर्सेनिक, फ्लोराईड, जड धातू अशा अनेक दूषित घटकांमुळे प्रदूषित झालेले असतात तिथे अशा प्रदूषित पाण्याच्या सेवनाचे अधिक गंभीर दुष्परिणाम आरोग्यावर होऊ शकतात म्हणूनच या मोहिमेमध्ये नळाद्वारे मिळणाऱ्या पिण्याच्या पाण्याचा दर्जा राखला जाण्याची दक्षता घेतली आहे. जेणेकरून शाळा अंगणवाड्यांमध्ये पिण्यासाठी, जेवण तयार करण्यासाठी, हात धुण्यासाठी तसेच शौचालये तसेच मुताऱ्यांमध्ये व्यवस्थित दर्जाचे पाणी उपलब्ध होईल.

कोविड महामारीदरम्यान महामारीला आळा घालण्यासाठी सतत हात धुण्यासाठी स्वच्छ नळाचे पाणी उपलब्ध व्हावे ही मुलांची, शिक्षकांची, इतर कर्मचाऱ्यांची, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची तसेच इतर काळजी घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची गरज लक्षात घेऊन जलजीवन मिशन सर्व शाळांमध्ये, आश्रमशाळांमध्ये, अंगणवाडी केंद्रांमध्ये, स्वच्छ नळाचे पाणी उपलब्ध लवकरात लवकर उपलब्ध करून देत आहे.

जल जीवन मिशन सुरु झाले तेव्हा म्हणजे 15 ऑगस्ट 2019 रोजी 18 कोटी 98 लाख ग्रामीण घरांपैकी फक्त 17 टक्के म्हणजे 3 कोटी 23 लाख घरांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची जोडणी होती. कोविड-19 महामारी आणि टाळेबंदी मुळे येणाऱ्या अडचणी असूनही जलजीवन मिशनने गेल्या तेवीस महिन्यात 4 कोटी 57 लाख पाणी जोडण्या  दिल्या. त्यामुळे  आज 7 कोटी 80 लाख म्हणजेच 41.14 टक्के घरांमध्ये पिण्याचे पाणी उपलब्ध आहे. गोवा, तेलंगणा, अंदमान, निकोबार बेटे, आणि पाँडेचरी येथे ग्रामीण भागात शंभर टक्के घरांमध्ये पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देऊन ‘हर घर जल’ प्रत्यक्षात आणले आहे.

सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास या पंतप्रधानांच्या दृष्टीकोनाला अनुसरून जलजीवन मिशनने 'कोणीही बाकी नको' म्हणजेच म्हणजेच गावातील एकूण एक घरांना नळाचे पाणी  देण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवले.  सध्या 74 जिल्हे आणि एक लाख चार हजार  गावांमध्ये प्रत्येक ग्रामीण घरात नळाद्वारे पाणी उपलब्ध आहे. त्यामुळे जलजीवन मिशनचे हर घर जल हे उद्दिष्ट पूर्ण होत आहे. याचे प्रमाण https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx या जल जीवन मिशनच्या डॅशबोर्डवर उपलब्ध आहे.

पाण्याचा दर्जा तपासण्यासाठी नमुने गोळा करणे, त्याची तपासणी आणि त्याद्वारे मिळालेले निदान अपलोड करणे किंवा कळवणे हे वापरकर्त्यांना करता यावे म्हणून भारतीय वैद्यकीय  संशोधन संस्थेच्या  (ICMR)  सहयोगाने वॉटर कॉलिटी मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम (WQMIS) हे ऑनलाइन  पोर्टल विकसित केले आहे. हे पोर्टल या   https://neer.icmr.org.in/website/main.php वेब लिंकवर आहे. या WQMIS पोर्टल द्वारे पाण्याचा दर्जा तपासण्यासाठी 25/7/2021 पर्यंत 4 लाख 9 हजार नमुने  प्राप्त झाले आहेत.

जलजीवन मिशन अंतर्गत तयार केलेल्या पाणीपुरवठ्यांच्या सुविधांची देखभाल आणि उपयोजन  ग्रामपंचायती किंवा त्यांच्या अखत्यारीतील पाणीपुरवठा किंवा सांडपाणी नियोजन किंवा पाणी समिती अशा उपसमित्यांकडून केले जाईल.

या योजनेबद्दल, पाणी संवर्धन, आणि हात धुण्यासारख्या सवयींद्वारे शाळांमध्ये स्वच्छतेबद्दल जागरुकता निर्माण करण्यासाठी, UNOPS, UNICEF and WHO या संस्थाचीही मदत होत आहे.

पंतप्रधानांनी 15 ऑगस्ट 2019 रोजी लाल किल्ल्यावरून देशातील प्रत्येक ग्रामीण भागाला 2024 सालापर्यंत पिण्याच्या पाण्याची जोडणी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने जनजीवन योजनेची घोषणा केली होती या योजनेचा एकूण खर्च 3. 60 लाख कोटी आहे.

* * *

S.Thakur/V.Sahajrao/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com