'दुर्धर आजारांवरील राष्ट्रीय धोरण, 2021' या धोरणाला अंतिम स्वरूप प्राप्त झाले असून ते आता सार्वजनिक प्रसिद्धीसाठी ठेवण्यात आले आहे.

हे धोरण पुढील संकेतस्थळावर पाहता येईल- https://main.mohfw.gov.in/documents/policy  .       

एकात्मिक आणि सर्वंकष प्रतिबंधात्मक धोरणाचा अवलंब करून दुर्धर आजारांचा संसर्ग आणि फ़ैलाव होण्याचे प्रमाण कमी करणे असे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. यामध्ये, बालके जन्मतःच दुर्धर आजाराने ग्रस्त असण्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी जनजागृती, विवाहपूर्व आणि विवाहोत्तर तसेच गर्भधारणेच्या आधी आणि नंतर तपासण्या, समुपदेशन आदींचा अंतर्भाव आहे. तसेच उपलब्ध स्रोतांच्या मर्यादांचा विचार करून व उपलब्ध आरोग्यसेवांचे प्राधान्यक्रम लक्षात घेऊन, दुर्धर आजाराने ग्रस्त रुग्णांसाठी परवडण्याजोग्या आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्याचाही यात समावेश आहे.

सध्या, दुर्धर आजारांनी ग्रस्त अशा- दारिद्र्यरेषेखालील रुग्णांना तसेच आयुष्मान भारत अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या लाभार्थी लोकसंख्यागटातील रुग्णांना- ठराविक दुर्धर आजारांवर सुपर स्पेशालिटी सुविधा असणाऱ्या सरकारी रुग्णालये/ संस्थांमध्ये अथवा तृतीयक स्तरावरील सरकारी रुग्णालयांमध्ये उपचारांसाठी- अर्थसहाय्य पुरवले जाते. राष्ट्रीय आरोग्यनिधी या पूर्णछत्राकार योजनेअंतर्गत(अंब्रेला स्कीम) हे साहाय्य पुरवले जाते. चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 साठी अशा दुर्धर आजारांवरील उपचारांसाठी अर्थसंकल्पात 25 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

'दुर्धर आजारांवरील राष्ट्रीय धोरण, 2021' याअंतर्गत दुर्धर आजारांवरील उपचारपद्धतीवर संशोधन आणि विकास करण्यासाठी राष्ट्रीय संस्था स्थापन करण्याचा समावेश आहे. दुर्धर आजारांविषयी संशोधन व विकास करणे, परिवर्तन करून घेत नवीन तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करणे, आणि त्यावरच्या उपचारपद्धती एतद्देशीय परिस्थितीला अनुकूल करून घेत भारतात आणणे येथपर्यंत या संस्थेच्या कार्याचा विस्तार असेल. आरोग्य संशोधन विभागाच्या नेतृत्वात हे काम होईल व भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद याचा एक सदस्य म्हणून काम करेल.

केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण राज्यमंत्री डॉ.भारती पवार यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरादरम्यान ही माहिती दिली.

***

G.Chippalkatti/J.Waishampayan/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com