आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, आरोग्य हा राज्याचा विषय आहे आणि कोविड -19 सार्वजनिक आरोग्य आव्हानाच्या व्यवस्थापनासह आरोग्य सेवा मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकार सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना वेळोवेळी आवश्यक तांत्रिक आणि आर्थिक मदत पुरवत आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम) अंतर्गत राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना आर्थिक मदत दिली जाते.

आर्थिक वर्ष 2019-20 मध्ये कोविड -19 च्या व्यवस्थापनासाठी एनएचएम अंतर्गत सामान्य संसाधन कवचाव्यतिरिक्त 1113.21 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आला आहे.

याशिवाय, केंद्र सरकारने ‘भारत कोविड -19 आकस्मिक प्रतिसाद आणि आरोग्य यंत्रणेचे सज्जता पॅकेज’ मंजूर केले आहे आणि कोविड -19 मुळे उद्भवलेला धोका रोखण्यासाठी, आणि त्यावर प्रतिसाद देण्याच्या उद्देशाने एप्रिल 2020 मध्ये या पॅकेज अंतर्गत 15,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. या पॅकेजअंतर्गत 2020-21 या आर्थिक वर्षात कोविड -19 च्या सहाय्य व्यवस्थापन व नियंत्रणासाठी राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांना 8,257.88 कोटी रुपयेही देण्यात आले आहेत.

या व्यतिरिक्त, जुलै, 21 ते मार्च,  2022 या कालावधीसाठी 'भारत कोविड -19 आकस्मिक प्रतिसाद आणि आरोग्य यंत्रणेचे सज्जता पॅकेज: टप्पा -II' ला सरकारने 23,123 कोटी रुपये (केंद्राचा वाटा 15,000 कोटी रुपये आणि राज्याचा वाटा 8,123 कोटी रुपये) मंजूर केले आहेत. ग्रामीण, आदिवासी आणि शहरी परिक्षेत्रातील भागात आरोग्यासह पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी, कोविड -19 प्रकरणांच्या व्यवस्थापनासाठी जिल्हा व उपजिल्हा पातळीवर सेवा वितरण (बालरोग सेवेसह) आणि औषधांचा साठा राखण्यासाठी, औषध खरेदी आणि निदानाला समर्थन देण्यासाठी, रुग्णालय व्यवस्थापन माहिती प्रणालीची अंमलबजावणी आणि सर्व जिल्ह्यांत दूरध्वनी-सल्लामसलत करण्यासाठी विस्तार यासारख्या माहिती तंत्रज्ञान हस्तक्षेपांना समर्थन आणि कोविड -19 च्या व्यवस्थापनाच्या सर्व बाबींसाठी क्षमता वाढवणे आणि प्रशिक्षण यासाठी समर्थन याचा यात समावेश आहे.

गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

***

S.Thakur/V.Joshi/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com