ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ, ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਆਮ ਸਰੋਤ ਐਨਵੇਲੋਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 113.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਇੰਡੀਆ ਕੋਵਿਡ-19 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰੀ ਪੈਕੇਜ’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਖੋਜਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ, 8,257.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਫੰਡ ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਡੀਆ ਕੋਵਿਡ-19 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰੀ ਪੈਕੇਜ’: ਪੜਾਅ -2' ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ  23,123 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ (15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ 8,123 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ) ਜੁਲਾਈ, 21 ਤੋਂ ਮਾਰਚ, 2022 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇੜਲੇ ਦਿਹਾਤੀ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਵਿਡ -19 ਕੇਸਾਂ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਸਪੁਰਦਗੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਲਈ, ਆਈਟੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀ-ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਯਾਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਆਰਕੇ / ਪੀਕੇ / ਡੀਡੀਡੀ / ਏਵਾਈ / 401