ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਆਈ ਟੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਦਾ "ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਡੈਟਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਪੇਗਾਸਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ 18 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ" ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿਆਨ

Posted On: 19 JUL 2021 4:42PM by PIB Chandigarh

ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ 18 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ:

 “ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਰ,

ਮੈਂ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਪੇਗਾਗਸ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਡੇਟਾ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ. ।

ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਲ ਰਾਤ ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ।

ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਰ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੰਜੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਲ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਤੋਂ ਹਰ ਥਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 18 ਜੁਲਾਈ 2021 ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਧਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 50,000 ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ I  ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ:

ਡੇਟਾ ਬੇਸ ਵਿਚ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲੱਭਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਫੋਨ ਪੇਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ. ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਨ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਫਲ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿਚ ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ।

ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਰ, ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਐਨਐਸਓ (ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ . ਇਹ ਕਿਹਾ:

ਐਨਐਸਓ ਸਮੂਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਐਚਐਲਆਰ ਲੁੱਕਅਪ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਰਗੇ ਲੀਕ ਹੋਏ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ - ਜਿਸਦਾ ਪੇਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੂਚੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਨਐਸਓ ਉਤਪਾਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵੀ ਹੈ । ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਡੇਟਾ ਦਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਐਨਐਸਓ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਐਨਐਸਓ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੇਗਾਸਸ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਪਤਕਾਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ ।

ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਐਨਐਸਓ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਰਹੇ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣੂ ਹੋਣਗੇ ।  । ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਨਤਕ ਬਿਪਤਾ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ, 1885 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 (2) ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।

.

ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਈ ਟੀ (ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਡੀਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 2009 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

 

ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਪਤ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ।

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਧੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ।

.

ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਰ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ:

  • ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨੰਬਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

  • ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

  • ਕੰਪਨੀ ਜਿਸਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

 

 

ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤਰਕ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ I

 

ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਰ। ”

 **********************

 ਆਰ ਕੇ ਜੇ / ਐਮ ਐਨ



(Release ID: 1737035) Visitor Counter : 73