ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । "ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ" ਤਹਿਤ 27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਐੱਮ ਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ , ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ।
ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਓ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਏ ਬੀ ਆਰ ਵਾਈ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ (ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ 12%) ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ (ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ 12%) ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਓ ਤੇ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਉਜਰਤ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਲਈ ਹੈ । ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਉਹ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ , ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 30—09—2020 ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਕਵਰਡ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ । ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜੀਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤਰੀਕ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ ਐੱਮ ਜੀ ਕੇ ਵਾਈ) ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ 12%—12% ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2020 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਅਤੇ 90% ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਕੁੱਲ 24% ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਜਰਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਓ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ।
ਪੀ ਐੱਫ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਓ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ — ਮਈ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ 12% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10% ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਪੀ ਐੱਮ ਸਵਾਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਗਰੰਟੀ ਮੁਕਤ ਵਰਕਿੰਗ ਪੂੰਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ , ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਰਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਰਕਿਟ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਪੀ ਐੱਮ ਈ ਜੀ ਪੀ), ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ (ਐੱਮ ਜੀ ਐੱਨ ਆਰ ਈ ਜੀ ਐੱਸ), ਪੰਡਿਤ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕੌਸ਼ਲਯ ਯੋਜਨਾ (ਡੀ ਡੀ ਯੂ — ਜੀ ਕੇ ਵਾਈ), ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਅੰਤੋਦਯ ਯੋਜਨਾ — ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਰਬਨ ਲਾਇਵਲੀਹੁੱਡਸ ਮਿਸ਼ਨ (ਡੀ ਏ ਵਾਈ — ਐੱਨ ਯੂ ਐੱਲ ਐੱਮ) ਕ੍ਰਮਵਾਰ, ਰਾਹੀਂ ਕਾਫੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਐੱਮ ਜੀ ਐੱਨ ਆਰ ਈ ਜੀ ਐੱਸ ਤਹਿਤ ਉਜਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 182 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 202 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਪੀ ਐੱਮ ਐੱਮ ਵਾਈ ਤਹਿਤ ਸੂਖ਼ਮ / ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਗਰੰਟੀ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ ਐੱਮ ਆਰ ਪੀ ਵਾਈ) ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਓ ਰਾਹੀਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ 12% ਯੋਗਦਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਕਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜੀਕਰਨ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਸੀ । ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ।
ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਫਲੈਗਸਿ਼ੱਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ , ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ , ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ , ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ , ਅਟੱਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਰਿਜ਼ੂਵੀਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ , ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਰ ਆਲ , ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਪਾਦਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।

*********
 

ਐੱਮ ਜੇ ਪੀ ਐੱਸ / ਐੱਮ ਐੱਸ