उपभोक्‍ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में गेहूं की 11.81 प्रतिशत अधिक खरीद की गई


पिछले वर्ष 387.53 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की तुलना में इस वर्ष अब तक 433.32 लाख मीट्रिक टन की खरीद की गई है

गेहूं की मौजूदा खरीद प्रक्रिया से लगभग 49.16 लाख किसान लाभान्वित हुए

पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 14.30 प्रतिशत अधिक धान की खरीद की गई

​​​​​​​मौजूदा रबी विपणन सीजन और खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 867.06 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई और इससे 127.91 लाख किसानों को लाभ हुआ

सरकारी एजेंसियों ने एमएसपी पर कुल 10,07,334.82 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद की

Posted On: 13 JUL 2021 7:21PM by PIB Delhi

वर्तमान विपणन सीजन रबी का विपणन सीजन (आरएमएस) 2021-22, अधिकांश गेहूं खरीद वाले राज्यों में समाप्त हो गया है और अब तक (12 जुलाई 2021 तक) 433.32 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है (जो अब तक का उच्चतम स्तर है, क्योंकि यह पिछले उच्च स्तर 389.92 लाख मीट्रिक टन आरएमएस 2020-21 से अधिक हो गया है) और यह पिछले वर्ष 387.53 लाख मीट्रिक टन की खरीद के मुकाबले अधिक है।

85,581.02 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य के साथ चल रहे आरएमएस खरीद कार्यों से लगभग 49.16 लाख किसान पहले ही लाभान्वित हो चुके हैं।

 

 

चालू खरीफ सीजन 2020-21 में धान की खरीद राज्यों में सुचारु रूप से जारी है। 12 जुलाई 2021 तक 867.06 एलएमटी धान (खरीफ फसल 707.59 एलएमटी और रबी फसल 159.47 एलएमटी शामिल) की खरीद की जा चुकी है और यह खरीद पिछले वर्ष की इसी खरीद 758.54 एलएमटी से अधिक हो गई है।

मौजूदा खरीफ के विपणन सीजन के दौरान जारी खरीद कार्यों से लगभग 127.91 लाख किसान पहले ही लाभान्वित हो चुके हैं, जिनका एमएसपी मूल्य 1,63,700.91 करोड़ रुपये है। धान की खरीद भी केएमएस 2019-20 में पिछले उच्च स्तर 773.45 एलएमटी को पार करते हुए अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है।

 

इसके अलावा, राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर, मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए खरीफ विपणन सीजन 2020-21 और रबी विपणन सीजन 2021 और ग्रीष्म सत्र-2021 की 108.42 एलएमटी दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए 1.74 एलएमटी कोपरा (बारहमासी फसल) की खरीद के लिए मंजूरी भी दी गई थी। अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी पीएसएस के तहत दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीद के प्रस्ताव प्राप्त होने पर स्वीकृति दी जाएगी ताकि इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद सीधे पंजीकृत किसानों से सीधे वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी पर हो सके, यदि राज्य द्वारा नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में अधिसूचित कटाई अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम हो जाती है।

सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 12 जुलाई 2021 तक,  तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, ओडिशा और राजस्थान में खरीफ विपणन सीजन 2020-21 और रबी विपणन सीजन-2021 और ग्रीष्म सत्र 2021 के तहत  मूंग, उड़द, अरहर, चना, मसूर, मूंगफली की फली, सूरजमुखी के बीज सरसों के बीज और सोयाबीन की 10,07,334.82 मीट्रिक टन** की खरीद की है, जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,359.23 करोड़ रुपये है, जिससे 6,17,524 किसानों को लाभ हुआ है।(** इसमें 22,089 मीट्रिक टन ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीद शामिल है, जो मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना के तहत मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जा रही है)।

 इसी तरह, फसल सीजन 2020-21 के दौरान कर्नाटक और तमिलनाडु में 3961 किसानों को लाभान्वित करते हुए 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य वाले 5089 मीट्रिक टन कोपरा (बारहमासी फसल) की खरीद की गई है। सीजन 2021-22 के लिए तमिलनाडु से 51,000 मीट्रिक टन कोपरा की खरीद की मंजूरी दी गई है, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू की जाएगी।

 

 

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