ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ, ਨੇਪਾਲ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ - ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਵੱਲਾ ਫਰੇਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੀਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਨੇਪਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਗੋ ਰੇਲ ਔਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਫਰੇਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤਰਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦਕਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਗੋ ਟ੍ਰੇਨ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਟੇਨਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਔਪਰੇਟਰ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਫ੍ਰੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਔਪਰੇਟਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਰੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਔਪਰੇਟਰ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਔਪਰੇਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨੋਟ ਵਰਬੇਲਜ਼ ਅਤੇ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀਆਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਰਸਮੀ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 09.07.2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਐੱਲਓਈ (LoE) ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੈਗਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਰਗੋ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੈਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲ ਢੋਅ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵੀ ਢੋਆ-ਢੁੱਆਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁੱਆਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਹਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਨੇਪਾਲ ਰੇਲਵੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਗਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਆਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇਪਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਰੇਟ (ਕੋਲਕਾਤਾ / ਹਲਦੀਆ ਤੋਂ ਬੀਰਾਟਨਗਰ / ਬੀਰਗੰਜ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ) ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਐੱਲਓਈ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਾ "ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਫਸਟ" ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮੋਹੰਤੀ, ਮੈਂਬਰ (ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ), ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਨੇਪਾਲੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਣਜ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਭੱਟਾਰਾਈ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ; ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ, ਕਾਠਮੰਡੂ; ਉੱਤਰੀ ਮੰਡਲ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਨੇਪਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ (ਆਰਐੱਸਏ) - 2004 ਅਤੇ ਐੱਲਓਈ

1. ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ 21.05.2004 ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਹੁਣ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ), ਮਹਾਮਹਿਮ ਦੀ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ (ਹੁਣ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ) ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੀਰਗੰਜ (ਨੇਪਾਲ) ਤੋਂ ਰਕਸੌਲ (ਭਾਰਤ) ਰਾਹੀਂ ਮਾਲ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਔਪ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਢੋਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਗੋ ਦੀਆਂ ਕਸਟਮਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

2. ਆਰਐੱਸਏ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 1.4 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ “ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

3. ਆਰਐੱਸਏ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਰਟੀਕਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਟਰਸ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ (ਐੱਲਓਈ) ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਆਰਐੱਸਏ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਐੱਲਓਈ ਰਾਹੀਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਆਰਐੱਸਏ -2004 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ 21 ਮਈ, 2004 ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸਚੇਂਜ (ਐੱਲਓਈ) ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਐੱਲਓਈ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਵੱਲੇ ਕਾਰਗੋ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮੇਂ 17 ਦਸੰਬਰ, 2008 ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਸਟਮਜ਼ ਵਿਧੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਐੱਲਓਈ ਉੱਤੇ 19 / 20.02.2016 ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਕੋਲਕਾਤਾ / ਹਲਦੀਆ ਪੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਪੋਰਟ ਤੱਕ/ਤੋਂ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਲਓਈ ਨੂੰ 28 ਜੂਨ, 2021 ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਨੇ 29.06.2021 ਨੂੰ ਐੱਲਓਈ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਨੋਟ ਵਰਬੇਲਸ ਅਤੇ ਐੱਲਓਈ ਦੀਆਂ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਰਸਮੀ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 09.07.2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

***********

ਡੀਜੇਐੱਨ