ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫੰਡ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ:

ੳ. ਹੁਣ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ/ਏਪੀਐੱਮਸੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ (FPO) ਅਤੇ ਸਵੈ–ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ (ਸਵੈ–ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ) ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅ. ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਯੋਗ ਇਕਾਈ ਵਿਭਿੰਨ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ  ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਕਾਈ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 25 ਹੋਵੇਗੀ।  25 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੀਮਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਅਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਐੱਫ਼ਪੀਓ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸਵੈ–ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਥਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਐੱਲਜੀਡੀ (ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਕਾ) ਕੋਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਐੱਲਜੀਡੀ ਕੋਡ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ੲ. ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਬਜ਼ਾਰ ਯਾਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਭਿੰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਸੌਰਟਿੰਗ, ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਤੇ ਪਰਖ ਇਕਾਈਆਂ, ਸਾਇਲੋ ਆਦਿ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ. ਲਾਭਾਰਥੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਹ. ਵਿੱਤੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 2025–26 ਤੱਕ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 2032–33 ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਆਦ 10 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 13 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਗੁਣਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਲਾਭ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ। ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮਾਰਕਿਟ ਬਜ਼ਾਰ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਈਕੋ–ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

****

ਡੀਐੱਸ