ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਵਨ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ

ਵਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਨਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਵਨ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਿਆ

ਸੰਯੁਕਤ ਪੱਤਰ , ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਮੁੱਢਲੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ: ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ

Posted On: 06 JUL 2021 7:36PM by PIB Chandigarh

ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ  ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਮੁੰਡਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲਾ  (ਐੱਮਓਈਐੱਫਸੀਸੀ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ ਪੀ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲਾ  (ਐੱਮਓਟੀਏ)  ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ।

C:\Users\Punjabi\Desktop\Gurpreet Kaur\2021\July 2021\05-07-2021\image001OT81.jpg

 

ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ  ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਪੱਤਰ  ਵਨ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (ਐੱਫਆਰਏ), 2006 ਦੇ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਐੱਫਡੀਐੱਸਟੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਵਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ  (ਓਟੀਐੱਫਡੀ)  ਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ  ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਵਾਸੀ ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ,  ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਯੋਗਦਾਨ  ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਪੱਤਰ ਵਨਵਾਸੀਆਂ  ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ।

 https://twitter.com/MundaArjun/status/1412362052803301380

 

ਕਬਾਇਲੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ  ਨੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਅਗਸਤ ,  2020 ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ  ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ,  ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਮੁਦਾਇਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ  ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ,  ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਪੱਤਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਪੱਤਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਮੁੱਢਲੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,  ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੈ ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ  ਨੇ ਕਿਹਾ,  “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਬੱਧ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਏਕਲਵਯ ਮਾਡਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ (ਈਐੱਮਆਰਐੱਸ)  ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਕੇ 620 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।  ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ,  ਵਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਲਘੂ ਵਨ ਉਤਪਾਦਾਂ (ਐੱਮਐੱਫਪੀ) ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 86 ਕੀਤੇ ਜਾਣ  ਦੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ  ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ”

 https://twitter.com/PrakashJavdekar/status/1412331218897575938

 

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਕਾਰਜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ  ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਣੁਕਾ ਸਿੰਘ ਸਰੁਤਾ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕ ਇੱਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਆਉਣਗੇ।  ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ  ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬੁਲ ਸੁਪ੍ਰਿਯੋ ਨੇ ਠੀਕ ਮਾਅਨੇ ਵਿੱਚ ਵਨ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ,  2006  ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ।  ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਓਟੀਐੱਫਡੀ  ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲੰਮਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਨ ,  ਮਾਲੀਆ ,  ਕਬਾਇਲੀ ਕਾਰਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ /  ਸਕੱਤਰਾਂ ,  ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਨ ਸਰਪ੍ਰਸਤ,  ਕਬਾਇਲੀ ਕਾਰਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ,  ਕਬਾਇਲੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ (ਟੀਆਰਆਈ)  ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕਾਂ ,  ਐੱਨਜੀਓ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ  ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

 

Click Here For Salient Features of Joint Communication

 

***

 
ਐੱਨਬੀ/ਜੀਕੇ



(Release ID: 1733414) Visitor Counter : 37