ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੋਹਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੁਣ ਵਧਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ; ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਆੱਵ੍ ਐਕਸਟ੍ਰਾਮਿਊਰਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ’ (R&D) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2018–19 ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2018–19 ਦੌਰਾਨ ਖੋਜ ਵਿੱਚ 28% ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਹਿਲਾ ਖੋਜਕਾਰਾਂ (PIs) ਨੂੰ ‘ਐਕਸਟ੍ਰਾਮਿਊਰਲ ਖੋਜ’ (EMR) ਸਹਾਇਤਾ (ਪੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਅਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਦਦ) ਮਿਲੀ ਸੀ; ਜਦ ਕਿ 2016–17 ਦੌਰਾਨ 24% ਨੂੰ ਇਹ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਸੀ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2018–19 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਅਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਐਕਸਟ੍ਰਾਮਿਊਰਲ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮਦਦ ਜਾਂ R&D ਮਦਦ 2091.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ; ਜਦ ਕਿ 2017–18 ’ਚ ਇਹ ਮਦਦ 2036.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ – ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 54.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਸਹਾਇਤਾ–ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ Pis (ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੋਜਕਾਰਾਂ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ 3839 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੋਜਕਾਰਾਂ (PIs) ਨੇ 4616 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ; ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2017–18 ਦੌਰਾਨ 3491 Pis ਨੇ 4137 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਇਸ ਮਦਦ ਵਿੱਚੋਂ 64% ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਦਿੱਲੀ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ 8 ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਦਾ 71% ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

22 ‘ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆੱਵ੍ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਸ’ (IITs) ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 822 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ – ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 449.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ; ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆੱਵ੍ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (NITs) ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 191 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 55.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਗਈ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਇਓਲੌਜੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਨੂੰ ਗਏ ਸਨ।

ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ (DST) ਅਧੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਸਟ੍ਰਾਮਿਊਰਲ ਖੋਜ (EMR) ਖੋਜ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਲਈ 1392.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (67%) ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 341.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (16%) ਨਾਲ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ (DBT) ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 83% ਐਕਸਟ੍ਰਾਮਿਊਰਲ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।

ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀਕਲ (S&T) ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਭੌਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀਕਲ ਖੋਜ ਲਈ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਵਿੱਤ, ਸਿੱਖਿਅਤ ਮਾਨਵ–ਸ਼ਕਤੀ, ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੂਝਬੂਝ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। S&T ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਾਟਾ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਦਾ ਇੰਝ ਅਹਿਮ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। S&T ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਅਰਥ–ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸੂਚਕ–ਅੰਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਨੀਤੀ–ਨਿਰਧਾਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਕਤਾ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਐਕਸਟ੍ਰਾਮਿਊਰਲ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ (R&D) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਦਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਅਰ–ਸਮੀਖਿਅਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ‘ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਹਿਊਮਨ ਐਂਡ ਆਰਗੇਨਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨਲ ਰੀਸੋਰਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ’ (CHORD) ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਨਫ਼ਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ’ (NSTMIS) ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ; ਇਹ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੇ ਐਕਸਟ੍ਰਾਮਿਊਰਲ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੇ ਪਾਸਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। CHORD ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੂਚਨਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਐਕਸਟ੍ਰਾਮਿਊਰਲ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ; ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ 1990–91 ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਉਨੱਤੀਵੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018–19 ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2018–1 ਦੌਰਾਨ 16 ਵਿਗਿਆਨਕ ਏਜੰਸੀਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ 4616 ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ: https://dst.gov.in/sites/default/files/EM_Directory_2018_19_0.pdf

                           https://dst.gov.in/sites/default/files/EM_Directory_2017-18_0.pdf

****

ਐੱਸਐੱਸ/ਆਰਪੀ