ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਭਾਰਤ ਓਈਸੀਡੀ / ਜੀ 20 ਟੈਕਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸੰਮਿਲਿਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ
प्रविष्टि तिथि:
02 JUL 2021 10:23AM by PIB Chandigarh
ਬੇਸ ਈਰੋਜ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ (ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ) ਬਾਰੇ ਓਈਸੀਡੀ / ਜੀ 20 ਸੰਮਿਲਿਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬਹੁਤਬ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ, (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬਿਆਨ ਅਪਣਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਟੈਕਸ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ- ਇੱਕ ਪਿਲਰ ,ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਦੋਬਾਰਾ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪਿਲਰ ਦੋ, ਜੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵੇਰਵੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲਾਭ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਲਾਭ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਾਭ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਾਲਣ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਲ ਅਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਚੋਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਉਭਰਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਲਈ । ਭਾਰਤ ਪਿੱਲਰ ਇੱਕ ਅਤੇ ਪਿੱਲਰ ਦੋ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਾਲ ਨੂੰ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਕਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ।
---------------------
ਆਰ ਐਮ/ਐਮ ਵੀ/ਕੇ ਐਮ ਐਨ
(रिलीज़ आईडी: 1732291)
आगंतुक पटल : 273