ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਮਲਾ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਗਾਂਬੀਆ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ‘ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਮਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ–ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਸਰ:

ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ–ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਮਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ–ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਾਰਜ–ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਰਤ, ਅਪਣਾ ਕੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ:

ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ–ਪੱਤਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਅਸਲ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਸਹਿਮਤੀ–ਪੱਤਰ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਵੇਰਵੇ:

ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ–ਪੱਤਰ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗਾ:

ੳ) ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ।

ਅ) ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਣ

ੲ) ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਈ–ਭਰਤੀ

ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ–ਪੱਤਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਮਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਵੱਲਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਗਾਂਬੀਆ ਗਣਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਬੀਆ; ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ, ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਈ–ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਗਾਂਬੀਆ ਗਣਰਾਜ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ–ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਮਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇੰਝ ਅਮਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ–ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਡੇਰੀ ਅਨੁਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਿਛੋਕੜ:

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੀਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ‘ਨਿਊਨਤਮ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਤਮ ਸ਼ਾਸਨ’ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਹੈ।

*******

ਡੀਐੱਸ