ਅਪ੍ਰੈਲ—ਜੂਨ (ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ) 2010—11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਬਜਟ ਡਵੀਜ਼ਨ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੈੱਲ ਨਿਰੰਤਰ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਵਰੀ—ਮਾਰਚ 2021 (ਤਿਮਾਹੀ—4, ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹਾ 2021) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ।
ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ 4 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020 ਤਿਮਾਹੀ 4 ਵਿੱਚ 76,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3,20,349 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਜਦਕਿ 29,145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰ ਔਸਤਨ ਯੀਲਡ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 5.68% ਸੀ, ਜੋ ਵੱਧ ਕੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021 ਦੇ ਤਿਮਾਹੀ 4 ਵਿੱਚ 5.80% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਨਵੀਂਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੀ ਭਾਰ ਔਸਤਨ ਮਿਚਿਓਰਿਟੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ 4 ਵਿੱਚ 13.3 ਸੀ । ਜਦਕਿ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2021 ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 14.96 ਸੀ । ਜਨਵਰੀ—ਮਾਰਚ 2021 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਗਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾਈ । ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 9 ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਤੇ ਆਮ ਓ ਐੱਮ ਓਜ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਚਲਾਏ ਹਨ । ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੁਆਰਾ ਲਿਕੂਇਡਿਟੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਫੈਸੇਲਿਟੀ (ਐੱਲ ਏ ਐੱਫ), ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 3,35,651 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਲਤਾ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਮਾਰਜਿਨਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਫੈਸੇਲਿਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ , ਨੂੰ ਨੈੱਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ ਤਰਲਤਾ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । 
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ("ਜਨਤਕ ਖਾਤੇ ਤਹਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ") ਆਰਜ਼ੀ ਡਾਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੰਚ 1,09,26,322 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮਾਰਚ 2021 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ 1,16,21,781 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਤਿਮਾਹੀ 4 ਵਿੱਚ 6.36% ਦੇ ਤਿਮਾਹੀ ਦਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਮਾਰਚ 2021 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ 88.10% ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਡੇਟੇਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ 29.33% ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊਲ ਮਿਚਿਓਰਿਟੀ ਹੈ । ਮਲਕੀਅਤ ਢੰਗ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 37.8% ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ 25.3% ਮਾਰਚ 2021 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਝਾੜ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਤਰਲਤਾ ਸੰਚਾਲਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਵੀ , ਪਰ 5 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਐੱਮ ਪੀ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਐੱਮ ਪੀ ਸੀ ਨੇ ਪੋਲਿਸੀ ਰੈਪੋਰੇਟ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਿਆਂ 4% ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਕੂਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ 19 ਦਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਊਰੇਬਲ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਜਦਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਸਫਿਤੀ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਹੇ ।
ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ :—  CLICK HERE
 

***********************

ਆਰ ਐੱਮ / ਐੱਮ ਵੀ / ਕੇ ਐੱਮ ਐੱਨ