ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ

ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ

ਨੂੰ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ, ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ

ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜ-ਨੁਕਾਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ

ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ, ਟ੍ਰੈਕ, ਟ੍ਰੀਟ, ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੋਵਿਡ 19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਅਤੇ ਐਕਸੇਲੇਰੇਟੇਡ ਫੇਜ਼ -3 ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ

1 ਮਈ 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (ਸੀਡੀਐਲ) ਤੋਂ

ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਟੀਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੁਰਾਕਾਂ 

ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਇਹ ਟੀਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ,

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 24 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕਾਕਰਨ ਖੁਰਾਕਾਂ

(24,60,80,900) ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਜ ਖਰੀਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।

ਇਸ ਵਿਚੋਂ, ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸਮੇਤ ਅੋਸਤਨ ਅਧਾਰਤ ਗਣਨਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਪਤ

23,11,69,251 ਖੁਰਾਕਾਂ (ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਉਪਲੱਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਬਣਦੀ ਹੈ ।

ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 1.49 ਕਰੋੜ (1,49,11,649) ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ

ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਖੁਰਾਕਾਂ  ਉਪਲਬੱਧ ਹਨ । 

****

ਐਮ.ਵੀ.