कोविड लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून केंद्र सरकार, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना विनामूल्य लसींच्या मात्रा उपलब्ध करून देत सहकार्य करीत आहे. या व्यतिरिक्त राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना लस उत्पादकांकडून थेट लसी खरेदी करता याव्यात यासाठी देखील केंद्र सरकार सुविधा पुरवित आहे. लसीकरण हा भारत सरकारच्या कोविड -19 च्या विरोधातील नियंत्रण आणि व्यवस्थापनाच्या रणनीतीचा चाचणी, रुग्णाच्या संपर्कातील व्यक्तींचा शोध, उपचार आणि कोविड योग्य वर्तन यांच्यासह लसीकरण एक महत्वाचा घटक आहे.

कोविड-19 लसीकरणाच्या  व्यापक आणि गतिशील तिसऱ्या टप्याची  1 मे 2021 पासून  अंमलबजावणी सुरु झाली आहे.

या धोरणानुसार, कोणत्याही उत्पादकाद्वारे तयार करण्यात आलेल्या केंद्रिय औषध प्रयोगशाळेने (सीडीएल) मंजूर केलेल्या 50  टक्के लसीच्या मात्रा भारत सरकारकडून घेतल्या जातील. पूर्वीप्रमाणेच राज्य सरकारांना लसींंच्या या मात्रा पूर्णपणे विनामूल्य उपलब्ध करून दिल्या जातील.

आतापर्यंत केंद्र सरकारने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 24 कोटी (26,60,80,900) पेक्षा जास्त लसीच्या मात्रा विनामूल्य आणि थेट खरेदी या दोन्ही स्वरुपात उपलब्ध करून दिल्या आहेत.

याव्यतिरिक्त, वाया गेलेल्या लसीच्या मात्रांसह एकूण 23,11,69,251इतक्या लसींच्या मात्रांचा वापर करण्यात आला आहे. (आज सकाळी 8 वाजता उपलब्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार).

एकूण 1.49 कोटी (1,49,11,649) कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मात्रा राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांकडे अद्याप उपलब्ध आहेत.

 

***

ST/SP/CY

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com