ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ, ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 24  ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ "ਉਤਪਾਦਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (ਪੀਐਲਆਈ) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਹੁਣ, ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਕੀਮ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ 3 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।  

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਲੋਬਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਰ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਯੂ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਉਤਪਾਦ “ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ” ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੀਐਲਆਈ ਸਕੀਮ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 12,195 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਮਐਸਐਮਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ, ਵਿੱਤੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸਿਡਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਪੀਐਲਆਈ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਏਜੰਸੀ (ਪੀਐਮਏ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-2025 ਤੱਕ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪੰਜ (5) ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ 2025-26 ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੋਵਾਂ ਐਮਐਸਐਮਈ ਅਤੇ ਗੈਰ- ਐਮਐਸਐਮਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਚਾਹਵਾਨ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰ 4 ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ https://www.pli-telecom.udyamimitra.in  'ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੰਡੋ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ 3 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਖੁੱਲੀ ਰਹੇਗੀ।

ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਬਣਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਯੋਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਐਮਐਸਐਮਈ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਗੈਰ ਐਮਐਸਐਮ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਸਾਲ (ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਮਿਤ ਵਸਤੂਆਂ (ਸਕੀਮ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤੇ) ਦੀ ਵਾਧੂ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਐਮਐਸਐਮਈ ਅਤੇ ਗੈਰ- ਐਮਐਸਐਮਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ (10) ਯੋਗ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਗੈਰ- ਐਮਐਸਐਮਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ 10 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 (ਤਿੰਨ) ਬਿਨੈਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਚਨਬੱਧ ਸੰਚਤ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 2.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਗਭਗ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਏਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ “ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ” ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।

***

ਆਰਕੇਜੇ / ਐਮ