उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
गेहूं की खरीद में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 30 फीसदी की बढ़ोतरी हुई
चालू रबी विपणन सीजन 2021-22 में 37.15 लाख किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कुल 366.61 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई
जारी खरीफ विपणन सीजन 2020-21 में 742.41 लाख मिट्रिक टन धान की खरीद एमएसपी पर की गई है और रबी विपणन सीजन के जरिए 1.11 करोड़ किसान लाभान्वित हुए
सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के जरिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 6,69,411.32 मीट्रिक टन दालें और तिलहन की खरीद की है, जिससे 4,01,265 किसान लाभान्वित हुए
Posted On:
15 MAY 2021 6:09PM by PIB Delhi
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 और रबी विपणन सीजन 2021-22 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और जम्मू एवं कश्मीर में गेहूं की खरीद सुचारू रूप से जारी है। पिछले सीजन में 282.69 लाख मिट्रिक टन की गई खरीद की तुलना में इस सीजन में अब तक (14.05.2021) तक 366.61 लाख मिट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। चालू रबी विपणन सीजन में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 72,406.11 करोड़ रुपये की खरीद से लगभग 37.15 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
दिनांक 14.05.2021 तक कुल 742.41 लाख मीट्रिक टन (खरीफ फसल 705.52 लाख मीट्रिक टन और रबी फसल 36.89 लाख मीट्रिक टन) से अधिक धान की खरीद के साथ खरीफ के चालू सीजन 2020-21 में खरीद करने वाले राज्यों में धान की खरीद सुचारू रूप से जारी है। पिछले साल इसी अवधि में 687.24 लाख मीट्रिक टन की खरीद की गई थी। चालू खरीफ विपणन सीजन के खरीद अभियान के जरिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 1,40,165.72 करोड़ रुपये की खरीद से लगभग 1.11 करोड़ लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर मूल्य समर्थन योजना (पीसीएस) के तहत तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तरप्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के लिए खरीफ विपणन सीजन 2020-21 और रबी विपणन सीजन 2021 के लिए 107.37 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद को मंजूरी दी गई। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के लिए नारियल (बारहमासी फसल) के 1.74 लाख मीट्रिक टन की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई। मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत दलहन, तिलहन और नारियल की खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर अन्य राज्यों/केन्द्र-शासित प्रदेशों के लिए भी खरीद की मंजूरी दी जाएगी। ताकि संबंधित राज्यों/केन्द्र–शासित प्रदेशों में फसल कटाई की अधिसूचित अवधि के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य से बाजार दर के नीचे जाने की स्थिति में राज्य की नामित खरीद एजेंसियों के जरिए केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद अधिसूचित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 और रबी विपणन सीजन 2021 के तहत 14.05.2021 तक, सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के जरिए 6,69,411.32 मीट्रिक टन मूंग, उड़द, अरहर, चना, मसूर, मूंगफली, सरसों के बीज और सोयाबीन की खरीद की है। जिसके तहत न्यूनतम समर्थन के आधार पर 3507.80 करोड़ रुपये की खरीद की गई है। जिससे तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा और राजस्थान के 4,01,265 किसानों को लाभ हुआ है।
इसी प्रकार, 14.05.2021 तक कर्नाटक में 52.40 करोड़ रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन नारियल (बारहमासी फसल) की खरीद कर कर्नाटक और तमिलनाडु के 3961 किसानों को लाभान्वित किया गया है। संबंधित राज्यों/केन्द्र–शासित प्रदेशों की सरकारें दलहन और तिलहन की आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही हैं।
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