रबी विपणन वर्ष 2021-22 के दौरान, मिशन "वन नेशन, वन एमएसपी, वन डीबीटी" को पहली बार एक मजबूत रूप मिला है। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने अपने गेहूं की बिक्री के एवज में सीधे अपने बैंक खातों में भुगतान प्राप्त करना शुरू कर दिया है। अब देश भर में डीबीटी लागू कर दिया गया है।

पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गेहूं की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। 12 मई, 2021 तक 353.99 लाख मिट्रिक टन से अधिक गेंहू की खरीद की जा चुकी है। जबकि पिछले वर्ष इस मौसम में 268.91 लाख मिट्रिक टन के गेंहूं की खरीद की गई थी।

12 मई तक, देश में लगभग 56,059.54 करोड़ रुपये सीधे किसानों के खाते में स्थानांतरित किए गए हैं, जिसमें से 23,402 करोड़ रुपये, जो कि कुल देय भुगतान का 91 फीसदी है, पंजाब के किसानों को जारी किए गए हैं।

12 मई तक कुल 353.98 लाख मिट्रिक टन गेंहूं की खरीद में पंजाब द्वारा प्रमुख योगदान दिया गया है। इसके तहत राज्य से 131.14 लाख मिट्रिक टन 353.98 लाख मिट्रिक टन (37.04 फीसदी) खरीद की गई है। उसके बाद हरियाणा से 81.07 लाख मिट्रिक टन (22.90 फीसदी), मध्य प्रदेश से 103.71 लाख मिट्रिक टन (29.29 फीसदी) खरीददारी की गई है। इस सत्र में पंजाब औक हरियाणा ने पिछले साल की खरीद लक्ष्य के साथ वर्तमान लक्ष्य / अनुमान को पार कर लिया है । जो अभी तक की खरीद का रिकॉर्ड है।

इसके तहत अभी तक 36.19 लाख गेहूं किसानों ने  एमएसपी मूल्य पर आरएमएस खरीद का लाभ प्राप्त किया है। जो कि करीब 69912.61 करोड़ रुपये है।

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एमजी/एएम/पीएस/डीए