ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ (ਈਵੀ) ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਨਵੀਨਤਮ ਚਾਰਜ ਪੋਇੰਟ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਕ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਈਵੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਗਤਿਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਵਾਯੂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ (ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮੇਟਿਵ ਮੋਬੀਲਿਟੀ ਐਂਡ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ  ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਐੱਫਏਐੱਮਈ-2 ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਸ਼ੁਭਆਰੰਭ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਈਵੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਸਾਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰਜਰ ਖੋਜਣ ਦੇ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਬਸਸ਼ਨ ਇੰਜਨ (ਆਈਸੀਈ) ਵਾਲੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਦੀ ਕੁੱਲ੍ਹ ਵਿਕਰੀ ਦਾ 84 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਈਵੀਐੱਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੋ ਪਹੀਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2025 ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਹਰ ਸਾਲ ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, 2030 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਲਗਭਗ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਗਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸੁਲਭ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਸਪਰ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ।

ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਐੱਸਟੀ), ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਪੀਐੱਸਏ) ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਟ ਕੋਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਈਵੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਆਟੋ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸਪਲਾਇਰ, ਬਿਜਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਸਹਿਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਇਪ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਨਕਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਕ ਔਪਚਾਰਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਕ ਬਿਯੂਰੋ (ਬੀਆਈਐੱਸ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਸਮੂਹ ਨੇ ਸਸਤੀ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਲਈ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਏਸੀ ਚਾਰਜ ਬਿੰਦੁ ਦੇ ਲਈ 3500 ਰੁਪਏ (50 ਡਾਲਰ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਨਕਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਟਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸੱਤਿਯਾਪਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਈ-ਸਕੂਟਰ ਅਤੇ ਈ-ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਸੀ ਚਾਰਜ ਪੋਇੰਟ (ਐੱਲਏਸੀ) ਨਾਲ 3 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਦਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਘੱਟ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਬਲੂਟੁਥ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਐੱਲਏਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬੈਕ-ਐਂਡ ਤੱਕ ਲਿੰਕ ਰਹੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਈ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਚਾਰਜ ਪੋਇੰਟ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐੱਲਏਸੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ 220 ਵੋਲਟ, 15 ਐਂਪੀਅਰ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਫੇਜ਼ ਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੋਇੰਟਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸ਼ਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਸ਼ੌਪਿੰਗ ਮਾਲ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ, ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਕਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਕ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੋਬਿਲਿਟੀ ਮਾਨਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੀਆਈਐੱਸ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਕਾਂ ਦਾ ਔਪਚਾਰਿਕ ਅਵਲੋਕਨ, ਨਮੂਨਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊਪਨ ਦੇ ਟਰਾਇਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਉਭਰੇਗਾ। 

ਡੀਐੱਸਟੀ-ਪੀਐੱਸਏਓ ਗਰੁੱਪ ਆਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਡਾ. ਵੀ. ਸੁਮਨਤ੍ਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਯਤਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦਾਰ ਲਾਗਤ ਅਨੁਕੂਲ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਹਨ ਕਿਫਾਇਤੀ ਯੋਗ ਬਾਧਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਅਸਾਨ ਪਹੁੰਚ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਗਲੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੋਇੰਟਸ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਹਲਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲਈ ਐੱਲਏਸੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।”

*****

ਡੀਐੱਸ