ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021-22 ਲਈ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 2250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ "ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ"  (ਐਮਆਈਡੀਐਚ), ਜੋ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਲਈ 2021 -21 ਦੇ ਸਾਲ ਲਈ 2250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕ ਵਾਧੂ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਕੰਦ ਮੂਲ (ਰੂਟ) ਅਤੇ ਟਿਊਬਰ ਫਸਲਾਂ, ਮਸ਼ਰੂਮ, ਮਸਾਲਿਆਂ, ਫੁੱਲਾਂ, ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਪੌਦਿਆਂ,  ਨਾਰਿਅਲ,  ਕਾਜੂ ਅਤੇ ਕੋਕੋਆ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ 2014-15 ਤੋਂ ਐਮਆਈਡੀਐਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। 2019-20 ਦੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੇ 25.66 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਤੋਂ 320.77 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2020-21 ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਐਡਵਾਂਸ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 27.17 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਕੁਲ 326.58 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਐਮਆਈ਼ਡੀਐਚ ਨੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2014-15 ਤੋਂ 2019-20 ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਕਬਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲੜੀਵਾਰ 9% ਅਤੇ 14% ਤਕ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸਰਵੋਤਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਐਮਆਈਡੀਐਚ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਭੁੱਖ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਕੋਈ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ, ਲਿੰਗਪਾਤ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤਰ ਫਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੇਰੇ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪਾੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਕੋਪ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲ 2050 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ 650 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਮੈਟੀਰਿਅਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਕਲਸਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਐਗਰੀ ਇਨਫਰਾ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਐਫਪੀਓਜ਼ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹਨ।

----------------------------------------   

ਏਪੀਐਸ ਜੇਕੇ