ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਉੜੀਸਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ, ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਵਜੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਸਬੰਧੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

 

ਰਿਪੋਰਟ ਡੀਐੱਸਟੀ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਕਲਾਈਮੇਟ ਵਲਨੇਰੇਬਿਲਟੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਫਾਰ ਐਡਾਪਟੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਏ ਕਾਮਨ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ) ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ  ਮੌਜੂਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਸਬੰਧੀ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 

ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਈਵੈਂਟਸ, ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਨੁਕੂਲਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੁਆਰਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਪ, ਐਪਸ ਵਰਗੇ ਢੰਗਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

 

ਡੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਸੀਸੀਪੀ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਅਖਿਲੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ “ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਅੜਿੱਕੇ (ਹੈਜ਼ਰਡ) ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ, ਦੋ ਹੋਰ ਭਾਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੁੱਚੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਡੀਐੱਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟੋਰਲ ਵਲਨੇਰੇਬਿਲਟੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਉਪ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਸਥਾ (ਆਈਆਈਐੱਸਸੀ) ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋ. ਐੱਨ ਐੱਚ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਰਾਜਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਸਬੰਧੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ, ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।

 

ਆਈਆਈਟੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਅਤੇ ਆਈਆਈਟੀ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟੀ ਜੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵਿੱਚ, ਸਵਿਸ ਸਹਿਯੋਗ ਦਫਤਰ ਦੀ ਮੁਖੀ, ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਕੋਰਿਨ ਡਿਮੇਂਜ (Ms. Corinne Demenge) ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਧੇਰੇ ਟਾਰਗਿਟਿਡ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ “ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ।”

 

ਡੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਸਵਿਸ ਏਜੰਸੀ ਫਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ (ਐੱਸਡੀਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਰਥਿਤ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ 24 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਲ 94 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

 

ਡਾ. ਨਿਸ਼ਾ ਮੈਂਦੀਰੱਤਾ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੈੱਡ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਸੀਸੀਪੀ), ਡੀਐੱਸਟੀ ਨੇ ਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਡੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।

 

ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮਾਸ਼੍ਰੀ ਦਾਸਗੁਪਤਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਆਈਆਈਟੀ ਮੰਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਕੋਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਜੋਖਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।”

 

ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਇਸ ਤੋਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

 

ਆਈਆਈਟੀ ਗੁਹਾਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਡਾ. ਅਨਾਮਿਕਾ ਬਰੂਆ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਲਨਾਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ।

 

ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਅਨੁਕੂਲਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਭਿਆਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ।

 

ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਡੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਐੱਸਡੀਸੀ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ (ਆਈਪੀਸੀਸੀ) [ਏਆਰ 5] ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ 5ਵੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਖਿੱਤੇ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਫਰੇਮਵਰਕ, ਆਈਆਈਟੀ ਮੰਡੀ, ਆਈਆਈਟੀ ਗੁਹਾਟੀ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸ (ਆਈਆਈਐੱਸਸੀ), ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ 12 ਰਾਜਾਂ (ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤੀ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 

ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ, ਜੋ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲਨਰੇਬਿਲਟੀ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਨੁਕੂਲਣ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏ ਹਨ।

 

ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਇਹ ਕੰਮ ਉਸੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।

 

ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਐੱਸਟੀ) ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 2 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਿਸ਼ਨ ਹਨ - ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਮਐੱਸਐੱਚਈ-NMSHE) ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਮਐੱਸਕੇਸੀਸੀ- NMSKCC)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਡੀਐੱਸਟੀ ਦੁਆਰਾ 25 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੈੱਲਾਂ (ਸੀਸੀ) ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਉਪ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ।

 ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਦੇਖੋ: https://dst.gov.in/sites/default/files/Full%20Report%20%281%29.pdf

 

                **********

 

 ਆਰਪੀ / (ਡੀਐੱਸਟੀ ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ)

(Release ID: 1712658) Visitor Counter : 294