ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ( ਐੱਸਸੀ ) ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ( ਪੀਐੱਮਐੱਸ ) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਤਨ ਲਾਲ ਕਟਾਰਿਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਮਐੱਸ-ਐੱਸਸੀ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਰਕਮ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ 892.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ 558 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

 

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਸਸੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੂਰਨ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੰਡਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਤਿਬੱਧਤਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਪੈਟਰਨ 60:40 ( ਉੱਤਰ ਪੂਰਵੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ 90:10 ) ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਬੱਧਤਾ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 - 26 ਤੱਕ 35,534 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਬੱਧਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸਸੀ ਸਮੁਦਾਏ ਦੇ 4 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਬੀਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਗਤ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਹੈ।

 

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਨੀਂਹ ਹੈ , ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਮਹੱਲ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅਪਣੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ।

 

*****

ਐੱਨਬੀ/ਐੱਸਕੇ
 

(Release ID: 1711001) Visitor Counter : 139