ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ (ਡੋਨੀਅਰ) ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਸੋਨਲ, ਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੋਨਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸਾਰੇ 8 ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਡੋਨਰ) ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸਲਾਹਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਡੋਨਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ । 

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਡੋਨਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ  ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ । ਇਹ ਫੰਡ ਅਨ - ਟਾਈਡ ਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਕੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ । 

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰੇਬਤੀ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਡਾ. ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰੰਜਨ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੀ ਤਾਪੀਰ ਗਾਓ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਬਦੁਲ ਖਲਿਕ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਪ੍ਰੀਤ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਸੀ ਲਾਲ ਰੌਸੰਗਾ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। 

ਸਕੱਤਰ (ਡੋਨਰ) ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿਚ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਪਰੀਸ਼ਦ (ਐਨ ਈ ਸੀ)ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ. ਮੋਸੇਸ ਚਲਾਈ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ , ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਰੇਲਵੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ, ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼, ਬਿਜਲੀ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 

ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ  'ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਐਨਈਐਸਆਈਡੀਐਸ) ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਐਨਈਆਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ' ਕਰਨਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਵਿਭਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਨ ਐਗ਼ਜ਼ੈਂਪਟ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜੀਵੀਐਸ ਦੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਣਗੌਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਐਨਈਸੀ ਬਜਟ ਵਰਗੀ ਵੱਖਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਂਸ ਦੇ ਸਮੁਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਂਸ ਦੀ ਟੋਕਰੀ, ਅਗਰਬੱਤੀ ਅਤੇ ਬਾਂਸ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 3 ਕਲਸਟਰ, ਜੰਮੂ, ਕਟੜਾ ਅਤੇ ਸਾਂਬਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਰਤੀ ਵਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਾਈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ  ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਵਣ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ।  ਫਰਨੀਚਰ,  ਹਸਤਕਲਾ ਅਤੇ ਅਗਰਬੱਤੀ ਵਰਗੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਂਸ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਕ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਡਾ.ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਪਰਕ, ਹੜ ਕੰਟਰੋਲ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ, ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੋਨਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਝਕ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

------------------------------------------  

ਐਸਐਨਸੀ