ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 30 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਜੀ ਐੱਸ ਆਰ 225 (ਈ) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤਹਿਤ ਗਜਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ (ਤਰਮੀਮ) ਨਿਯਮ 2021 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ 1957 ਅਤੇ ਕਾਪਰਾਈਟ ਨਿਯਮਾਂ 2013 ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਿਯਮ 2013 ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਮੀਮ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ।
ਇਹ ਤਰਮੀਮਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਕਾਪਰਾਈਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੋਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨੁਕਸ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ । ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਜਨਰਲ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਪਰ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਵੰਡੀ ਰੋਇਲਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਨਵੀਂਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਇਲਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਯੋਗ ਅਦਾਇਗੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਇਕ ਸਲਾਨਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਇਹ ਤਰਮੀਮਾਂ ਵਿੱਤ ਕਾਨੂੰਨ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮਿੱਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਪਲੇਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪੰਜੀਕਰਨ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰੋਤ ਕੋਡ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਅਤੇ ਆਖਰੀ 10 ਪੰਨੇ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਸਰੋਤ ਕੋਡ, ਜੇ ਉਹ 20 ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਤੋਂ ਅਤੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪੰਜੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 180 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕਤਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।

ਵਾਈ ਬੀ / ਐੱਸ ਐੱਸ