ਹਾਲ ਦੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ, ਮੈਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਲਹਿਰ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਸਚੇਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਿੱਖੇ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਸਲਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਲਈ, ਜੋ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਤਰਜੀਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਥਾਪਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਰਾਜ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਥ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 86% ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਡ਼ੀਵਾਰ 72% ਅਤੇ 64% ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 10 ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 41% ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੜੀਵਾਰ 41% ਅਤੇ 27% ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 12 ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 73% ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲਡ਼ੀਵਾਰ 71% ਅਤੇ 65 % ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 5 ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ 85% ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ 48% ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੜੀਵਾਰ 22% ਅਤੇ 20% ਹੈ। 6 ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ 45% ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 25%, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 30% ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 13% ਦਾ ਹੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 4 ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਸਿਰਫ ਟੀਚਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ? ਅਜਿਹੇ ਇਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਬੇਵਕੂਫੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀਕੇ ਦੀ ਘਾਟ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਰਜ਼ੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਗਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਢਾਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਧਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਫ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਦਰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਤੋਂ ਐਸਕੇਪ ਕਰਨ ਲਈ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜ ਇਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੀਆਂ ਤੇ ਸੌਂ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਛੱਤੀਸਗਡ਼੍ਹ ਤੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਯਮਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੇ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਹਨ। ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰੇ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਸੌੜ੍ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਛੱਤੀਸਗਡ਼੍ਹ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟਿਜਨ ਟੈਸਟਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਵਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ (ਈਯੂਏ) ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋ-ਵੈਕਸਿਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਝਿਜਕ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਟੀਕੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ।

ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕਰਨਾਟਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚ ਮਾਮਲਾ ਮੌਤ ਦਰ ਕਾਰਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਰਫਤਾਰ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।

ਮੈਂ ਇਹ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਣੀ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਇਕ ਵਾਸਤਵ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ।

ਮੈਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਰ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਲਾਭ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਓ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰਿਣੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

----------------------------------------------

ਐਮਵੀ