नवी दिल्ली, 7 एप्रिल 2021

नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता (सुधारणा) अध्यादेश 2021 राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी 4 एप्रिल 2021 मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या 31 मार्च 2021 रोजी झालेल्या बैठकीत, नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता विधेयक 2016 मध्ये अध्यादेशाच्या मार्गाने दुरुस्ती करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली होती.

या सुधारणेन्वये, या संहितेअंतर्गत, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग (एमएसएमई) या तीन क्षेत्रात विभागल्या गेलेल्या  कॉर्पोरेट व्यक्तींना एक प्रभावी नादारी निवारण आराखडा तयार करुन दिला जाईल.ज्याद्वारे, सर्वच हितसंबंधियांना जलद, किफायतशीर आणि सर्वांनाचा सर्वाधिक मूल्य मिळू शकेल, असा तोडगा काढला जाईल. एमएसएमई उद्योगांमध्ये या प्रक्रीयेमुळे कोणतेही अडथळे न येता,उद्योगांमधील सातत्य आणि रोजगार कायम राहावे अशा तऱ्हेने हा आराखडा तयार केला जाईल. हा आराखडा परस्पर विश्वासाच्या तत्वावर आधारलेला असून या सुधारणा एमएसएमई उद्योजकांच्या ‘प्रामाणिकपणाचा सन्मान’ करणाऱ्या आहेत. याद्वारे आवश्यक त्या सुधारणा होऊन, कंपनीची मालकी या मालकांकडेच राहील, असे प्रयत्न केले जाणार आहेत.

या संहितेनुसार, एमएसएमई क्षेत्रासाठी तयार करण्यात आलेल्या नादारी संकल्पपत्र प्रक्रीयेत एमएसएमई क्षेत्राला कोरोना महामारीमुळे भेडसावत असलेल्या अडचणी तसेच या व्यवसायाचे वेगळे स्वरूप आणि अर्थव्यवस्थेतील त्यांचे महत्व लक्षात घेतले जाईल. या सुधारणेद्वारे,एमएसएमई उद्योजकांसाठी पर्यायी आणि अधिक  प्रभावी असा नादारी तोडगा सुचवला जाईल, ज्यामुळे  संकटातून बाहेर पडण्यासाठी निश्चित, प्रभावी आणि किफायतशीर तोडगा  निघू शकेल, ज्यातून पतबाजारात सकारात्मक संदेश जाण्यासोबतच, रोजगार अबाधित राहतील, उद्योगपूरक वातावरण निर्माण होईल आणि विविध उद्योगांचे भांडवल देखील सुरक्षित राहील.

त्याशिवाय, या सुधारणांचे आणखी अपेक्षित परिणाम आणि लाभ म्हणजे, निवाडा करणाऱ्या प्राधिकरणावर त्याचा अधिक भार पडणार नाही, कॉर्पोरेट कर्जादारासाठी उद्योग-व्यवसायातील सातत्य कायम राहील, वित्तीय पतपुरवठादारांसाठी प्रक्रियेचा खर्च कमीतकमी असेल आणि मालमत्तेचे जास्तीत जास्त मूल्य होऊ शकेल त्याशिवाय, कॉर्पोरेट कर्जदारांशी त्यांचे संबंध पूर्वीप्रमाणेच कायम राहतील आणि कार्यरत पतपुरवठादारांच्या हक्कांचे संरक्षण होऊ शकेल.

या सुधारणा अध्यादेशात, या संहितेतील कलम 4, 5, 11, 33, 34, 61, 65, 77, 208, 239, 240 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. त्याशिवाय, 11A, 67A, 77A ही नवी कलमे घालण्यात आली आहे. तसेच एमएसएमई क्षेत्रासाठीच्या प्री- पॅकड नादारी तोडग्याविषयक नवे प्रकरण IIIA देखील घातले गेले आहेत. नादारी कायदा समितीने केलेया शिफारसींनुसार, यात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या सर्व सुधारणांची माहिती परिशिष्ट 1 मध्ये देण्यात आली आहे.

Jaydevi PS/R.Aghor/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com