कोविड-19 महामारी के चलते उपजे आर्थिक निराशा के बीच खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजी) के तहत रोजगार सृजन में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज कराया है। 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष 2020-21 में, जो देशव्यापी लॉकडाउन से काफी हद तक प्रभावित था, केवीआईसी ने लॉन्च के बाद 2188.78 करोड़ रुपये व्यय कर पीएमईजीपी के तहत 5,95,320 रोजगारों का सृजन किया जो 2008 में उसके शुरू किए जाने के बाद से सबसे अधिक है। 2020-21 में, केवीआईसी ने पूरे देश में 74,415 परियोजनाएं शुरू कीं।

माननीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी ने केवीआईसी की उपलब्धि की सराहना की और कहा कि स्थानीय रोजगारों के सृजन से देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हुए लाखों लोगों को आजीविका मिलेगी।

2020-21 के दौरान 2,120.81 करोड़ रुपये के धन संवितरण के लक्ष्य को लेकर केवीआईसी ने 2,188.78 करोड़ रुपये वितरित किए और 103.2 प्रतिशत लक्ष्य को हासिल किए। 2019-20 की तुलना में 14 प्रतिशत अधिक धन संवितरण किया गया। नई परियोजनाओं और रोजगार सृजन में केवीआईसी ने लक्ष्य का 106.2 प्रतिशत हासिल किया।

केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने इस उपलब्धि का श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी के “अत्मानिर्भर भारत” और “वोकल फॉर लोकल” और एमएसएमई मंत्री श्री नितिन गडकरी के निरंतर मार्गदर्शन और समर्थन को दिया।

स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने को लेकर सरकार के जोर ने कई युवाओं, महिलाओं और पिछड़े लोगों को पीएमईजीपी के तहत स्वरोजगार गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया है।

काम को समय से निपटाने को लेकर केवीआईसी द्वारा लिए गए दो प्रमुख निर्णयों ने भी इसमें मदद की। सबसे पहला, अपने राज्य निदेशकों द्वारा बैंकों को आवेदनों की जांच और उसे आगे बढ़ाने की समय सीमा 90 से घटाकर 26 दिन कर दी गई। दूसरा, बैंकों के साथ मासिक समन्वय बैठकें विभिन्न स्तरों पर शुरू की गईं, जिससे लाभार्थियों को ऋणों के समय पर वितरण में मदद मिली है।

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