ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐਮਓਈ) ਅਤੇ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਮਲ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲਡ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਇਕ ਅਮਲ ਵਜੋਂ ਹੈ। 

ਲਡ਼ੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲੀ ਔਨਲਾਈਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਖਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਡੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਟੈਕਨਿਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਏਆਈਸੀਟੀਈ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਅਨਿਲ ਡੀ ਸਹਿਸਤ੍ਰਬੁਧੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੀਆਈਆਈ, ਫਿੱਕੀ, ਐਸਸੋਚੈਮ ਵਰਗੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ, ਰਾਜ, ਡੀਮਡ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਨਿਕਲ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਮਲ ਦੇ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ - 

ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੁਧਾਰ

ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਮੁਡ਼ ਤੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ I

ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਤਾਕਿ ਦੁਹਾਰਾਏ ਗਏ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਣ । ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ।

ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੰਚਾਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਅਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਲਈ ਯੂਜੀਸੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਨੇਡ਼ਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਕਿ ਅਮਲ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

*******************************

ਐਮਸੀ ਕੇਪੀ ਏਕੇ