नवी दिल्ली, 27 मार्च 2021

केंद्रिय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली आज अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव आणि 12 राज्यांचे आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे सचिव आणि महापालिका आयुक्त आणि वाढत्या रुग्णसंख्येने बाधित असलेल्या आणि कोविड – 19 चा वाढता मृत्यू दर असलेल्या 46 जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी यांच्याबरोबर  उच्चस्तरीय आढावा बैठक घेण्यात आली. ही राज्ये आहेत-  महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, तामिळनाडू, छत्तीसगड, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, जम्मू आणि काश्मिर, कर्नाटक, पंजाब आणि बिहार . डॉ. व्ही. के. पॉल सदस्य (आरोग्य), नीती  आयोग हे देखील या आढावा बैठकीला उपस्थित होते.
सविस्तर सादरीकरणाच्या माध्यमातून राज्यांना माहिती देण्यात आली की देशात  मे  2020 पासून कोविडच्या साप्ताहिक रुग्णसंख्येमध्ये आणि मृत्युसंख्येत  (अनुक्रमे 7.7 % आणि 5.1 %). झपाट्याने वाढ झाली आहे. या महिन्यात एकूण रुग्णसंख्येपैकी  71 % रुग्णसंख्या आणि एकूण मृत्यूपैकी 69 टक्के मृत्यू ज्या 46 राज्यांमधील आहेत, त्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. महाराष्ट्रातील 36 जिल्ह्यांपैकी, 25 जिल्हे सर्वाधिक बाधित आहेत आणि यामध्ये  गेल्या आठवड्यात संपूर्ण देशात नोंद झालेल्या रुग्णसंख्येपैकी 59.8 टक्के रुग्ण आहेत.

ही राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यामधील बाधित जिल्ह्यांची काही महत्त्वाची आकडेवारी  विश्लेषणसह सादर करण्यात आली. कोविड - 19 मुळे झालेल्या मृत्यूंपैकी जवळजवळ 97 टक्के मृत्यू हे 45 वर्षांपुढील वयोगटातील रुग्णांचे आहेत. अभ्यासाचे निष्कर्ष जे अधोरेखित केले गेले त्यावरून  असे दिसते की, 90 टक्के लोक जागरूक आहेत, मात्र केवळ 44 टक्के लोक प्रत्यक्षात मास्कचा वापर करतात. एक बाधित व्यक्ती कोणतेही बंधन न पाळता केवळ 30 दिवासांत 406 व्यक्तींपर्यंत कोविड – 19 चा प्रसार करू शकतो, जे प्रत्यक्ष वावराची बंधने 50 टक्क्यांवर आणून 15 पर्यंत कमी केले जाऊ शकते, आणि पुढे  बंधने 75 टक्के केल्यास 2.5 (सरासरी) पर्यंत कमी केली जाऊ शकते. यावरून असे देखील अधोरेखित होते की, कोविड बाबतच्या तंतोतंत अनुपालन करण्याच्या बाबींमध्ये  तळागाळापर्यंत असलेली व्यवस्थापन कार्यपद्धतीत प्रत्येकानेच आपल्यापरीने शिथीलता आणल्याचे या दुसरी लाट संकल्पनेतून प्रतिबिंबित होते.  म्हणूनच 46 जिल्ह्यांमध्ये किमान 14 दिवस यशस्वीपणे प्रतिबंध  आणि रुग्णांचा अन्य संपर्क शोधण्याबाबत कठोर कारवाईची जोरदार शिफारस केली गेली  जेणेकरून संक्रमणाची साखळी खंडित होईल आणि मागील वर्षातील एकत्रित प्रयत्न वाया जाणार नाहीत.

कोविड महामारीच्या प्रभावी प्रतिबंधासाठी  आणि व्यवस्थापनासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी अवलंबण्यात आणावे असे पाच सूत्री  धोरण आखले होते –

1. चाचण्यांमध्ये लक्षणीय वाढ

सर्व जिल्ह्यांमध्ये आरटीपीसीआर चाचण्यांचा हिस्सा  एकूण चाचण्यांच्या 70 टक्के पर्यंत वाढवण्यासह तेथील सकारात्मकता दराच्या अनुषंगाने चाचण्यांमध्ये  लक्षणीय वाढ करण्याच्या सूचना राज्यांना देण्यात आल्या आहेत. दाट लोकवस्ती असलेल्या भागातून सामूहिक रुग्ण  शोधण्यासाठी तपासाचे  साधन म्हणून रॅपिड अंटिजेन टेस्ट (आरएटी) केली जाते.

2.  बाधितांचे   प्रभावी विलगीकरण आणि त्यांच्या संपर्कात आलेल्यांचा शोध

संपर्कात आलेल्यांचा त्वरेने शोध  आणि जलद विलगीकरणासह बाधित रुग्ण संख्येचा नेमका शोध चाचण्यांमुळे घेता येतो. पहिल्या 72 तासांमध्ये बाधितांच्या संपर्कात आलेल्या सरासरी  30  जणांचा शोध घेऊन त्यांची चाचणी आणि त्यांना विलगीकरणात ठेवण्यात यावे, असा सल्ला देण्यात आला आहे. सूक्ष्म प्रतिबंधित  क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करून प्रभावी नियंत्रणासाठी परिणामकारक  आणि कठोर मार्ग अवलंबण्याची आवश्यकता असल्याची गरज आरोग्य सचिवांनी अधोरेखित केली.

3. सार्वजनिक आणि खासगी आरोग्य सेवांच्या संसाधनांचे पुनर्गठन

सार्वजनिक आणि खासगी रुग्णालयांची पायाभूत सुविधा मजबूत करणे आणि आत्मसंतुष्टता आणि शैथिल्य दूर करण्यासाठी आरोग्यसेवकाना प्रोत्साहन देणे यावर  पुन्हा भर देण्यात आला. मृत्यू दर आणि  मृत्यूची संख्या कमी करण्यासाठी लक्षित दृष्टीकोनाची अंमलबजावणी केली जावी या संदर्भात, अतिदक्षता विभागातील गंभीर रुग्णांच्या प्रभावी निदान व्यवस्थापनासाठी मानक राष्ट्रीय उपचार प्रणालीचे राज्यांनी काटेकोर पालन करायचे आहे.  या संदर्भात, निदर्शनास आणून देण्यात आले की पंजाब आणि छत्तीसगडमध्ये कर्नाटक आणि केरळपेक्षा लोकसंख्येचे प्रमाण कमी असून देखील जीवितहानी अधिक आहे.

4. कोविड संदर्भात योग्य वर्तणूक सुनिश्चित करणे (सीएबी)

बाजारपेठ, आंतरराज्यीय बस स्थानके, शाळा, महाविद्यालये, रेल्वे स्थानके इत्यादी गर्दीच्या ठिकाणी `कोविडबाबत योग्य वर्तणूक` सुनिश्चित करण्याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. समाजातील स्थानिक   नेते, समाजातील धार्मिक समुदायाचे प्रमुख आणि अन्य प्रभावी व्यक्तींच्या सहकार्याने लोकांमध्ये जनजागृती मोहीम राबवून  कोविड – संदर्भातील योग्य वर्तणुकीचा प्रचार करणे.

जबर दंड करणे, यासारख्या दंडात्मक उपायांद्वारे सीएबी अर्थात कोविड – संबंधी वर्तणुकीची अंमलबजावणी करण्याचा सल्ला राज्यांना दिला आहे, ज्यामुळे लोकांमध्ये एक अनुकरणीय संदेश  जातो. होळी, शब-ए-बारात आणि ईस्चर यासारखे सण सार्वजनिक पद्धतीने साजरे न करता घरात राहूनच  साजरे करण्यावर भर देण्यात आला. सीएबीची प्रभावी अंमलबजावणी केल्यास 70 टक्क्यांपर्यंत रुग्ण संख्या नियंत्रणात आणता येऊ शकते.

5. मोठ्या संख्येने रुग्ण असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये लसीकरणाचे लक्षित उद्दिष्ट 

जास्तीत जास्त रुग्णसंख्या नोंदवल्या जाणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये प्रतिबंधाला मदत म्हणून विशिष्ट वयोगटातील लसीकरणाच्या सार्वत्रीकरणावर लक्ष केंद्रित करण्यास राज्यांना सांगण्यात आले. लसींची कमतरता नसल्याचे पुन्हा एकदा नमूद करण्यात आले. राज्यांनी आपल्या सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये लसीकरणाच्या क्षमतेचा सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रामध्ये पुरेसा वापर करावा आणि लसीच्या कमतरतेच्या भीतीने  त्याचा साठा करण्यापेक्षा लसीकरणाच्या उपलब्ध साठ्याचा पूर्ण वापर करावा. चेन्नई, मुंबई, कोलकत्ता आणि करनाल येथील चार जीएमएसडी डेपोंमध्ये अतिरिक्त साठा असून त्यांच्या रोजच्या वापरावर आणि उपलब्ध साठ्यांवर आधारित राज्यांची सर्व गरज पूर्ण केली जात आहे.

राज्यांना देखील एक ते दीड महिन्यासाठी लॉजिस्टिक्स आणि पायाभूत सविधा व्यवस्थापनाचे आगाऊ नियोजन करण्यात सांगण्यात आले आहे, एका जिल्ह्यातील न वापरलेल्या लशीच्या साठ्यांचा  पुन्हा विनियोग जास्त रुग्णसंख्या असलेल्या जिल्ह्यांसाठी करण्याचे सुचवण्यात आले.

* * *

S.Tupe/S.Kane/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com