ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਿਊਟੀਓ) ਦੀ ਟ੍ਰਿਪਸ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਲਈ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ (ਟ੍ਰਿਪਸ) ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨਾਂ, ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਨ।

ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ 56 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਛੋਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

-----------------------------------  

ਵਾਈਬੀ ਐਸਐਸ