ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਦੋ ਕਾਰਜਬਲਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਦਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਗਠਿਤ ਕਾਰਜਬਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਸੁਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਾਰਜਬਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। 

ਸਮਝੌਤਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਜਬਲ ਦਾ ਗਠਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਤਰਾਲੇ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਸ ਕਾਰਜਬਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀਈਓ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਹੀ ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਈਏ ਦੇ ਸਕੱਤਰ  ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ(ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ), ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ(ਗੁਜਰਾਤ), ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ), ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ(ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਦੱਸ(ਮੈਂਬਰਾਂ) ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਜਬਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰਜਬਲ ਆਪਣੇ ਗਠਨ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗਾ।

ਕਾਰਜਬਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ:

1. ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ/ਕਲਸਟਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ

2. ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਐਕਟ, 2015 ਦੇ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ

3. ਵਪਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ  ਦੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੇਸ ਇੰਫਾਰਮੈਸ਼ਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ 

4. ਕਾਰਵਾਈਆਂ  ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ

5. ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰਵ - ਸੰਸਥਾਨ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

6. ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਸੁਲਹ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ

7. ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਬ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ

8. ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਪਾਅ

ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ/ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਨੁਬੰਧਾਤਮਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਤਵਰਿਤ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਤਰਾਲੇ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਰਜਬਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਤਰਾਲੇ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਜਬਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀਈਓ ਇਸ ਕਾਰਜਬਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਹੀ ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਈਏ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੀਈਓ, ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ(ਮੈਂਬਰਾਂ) ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਰਜਬਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰਜਬਲ ਆਪਣੇ ਗਠਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗਾ।

 

ਕਾਰਜਬਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ:

1. ਸਰਕਾਰ (ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸੀਪੀਐੱਸਈ) ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ/ਕੰਸੇਸਿਯਨਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਉਤਪੰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ/ਸੁਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ।

2. ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨੀਤੀ,  ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ

3. ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਅਧਿਨਿਯਮ ,  1996  ਦੇ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ

4. ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਪਾਅ

*****

ਡੀਐੱਸ/ਏਕੇਜੇ

(Release ID: 1706986) Visitor Counter : 240