ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਮ. ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪਰੀਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ–ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਰੰਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਭੂਮਿਕਾ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਰਗਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ RTI ਵਰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਚਾਰਟਰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।’

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਐੱਮ. ਰਾਮਾਚੰਦਰਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਪੀਪਲ ਕਲੋਜ਼ਰ’ (ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ) ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਆਸਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਤੇ ਕਾਰਜ–ਵਿਧੀਆਂ ‘ਅਸਾਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਝੰਜਟ–ਮੁਕਤ’ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੇਖਕ ਵੱਲੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਲੇਖਕ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੇ ‘ਸੈਂਟ੍ਰਲਾਈਜ਼ਡ ਪਬਲਿਕ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਰੀਡ੍ਰੈੱਸ ਐਂਡ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ’ (CPGRAMS) ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ–ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਕ–ਅੰਕ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਖਾਲੀ’ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਵੀ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ‘ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਧਾਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ’ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਇੱਛਾਵਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਵੈ–ਤਸਦੀਕ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਫ਼ੇਸਲੈੱਸ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ–ਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਆਹਮੋ–ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਘਟੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ, ਆਧਾਰ–ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੀਓ–ਟੈਗਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਜ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਣਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ‘ਨਤੀਜਾ–ਮੁਖੀ ਪਹੁੰਚ’ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਣ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਪੂਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨਾਪਣ ਤੇ ਇਸ ਫ਼ੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ‘ਦਿਸ਼ਾ’ (DISHA) ਮੰਚ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲਈਕਰਣ ਲਈ ‘ਸੌਭਾਗਯ’ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਰੀਅਲ–ਟਾਈਮ ਨਤੀਜਾ–ਨਾਪਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ਇੰਝ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਜ਼ਨ’ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਬੇਹੱਦ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਂਲ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਣ’ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’

ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹ–ਬਿੰਨ੍ਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।

ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਅੜਿੱਕਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਕੇਵਲ ਕਾਰਜ–ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸਥਾਨ ਸਿਰਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ‘ਰਹਿਣਯੋਗਤਾ’ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਹਸਲ ਕਰਨਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਵੀ ਪਾਏ ਮਾਮਲੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ–ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲਕਰਣ, ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਿਹੀਆਂ ਵਰਨਣਯੋਗ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ–ਬ–ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।  73ਵੀਂ ਅਤੇ 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ 29 ਵਿਸ਼ੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਕਾਨੂੰਨ–ਘਾੜਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ, ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਤੇ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਿਰਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪਾਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰੀਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਣ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਸੂਝਬੂਝ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਝ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਹਤਰ ਲਾਗੂਕਰਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ–ਪੱਧਰੀ ਮਾੱਡਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ’ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ–19 ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਹਿਮ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’

ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਐੱਮ. ਰਾਮਾਚੰਦਰਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੋਦ ਰਾਏ, ‘ਇਕਨੌਮਿਕ ਟਾਈਮਸ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸ਼੍ਰੀ ਟੀ.ਕੇ. ਅਰੁਣ, ਕੋਪਲ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਹਾਊਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੇਠ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 

*****

ਐੱਮਐੱਸ/ਆਰਕੇ/ਡੀਪੀ