नवी दिल्ली, 20 मार्च 2021

उत्तम प्रशासनाची परीक्षा सर्वसामान्य माणसाच्या जीवनमानात सुधारणा करण्यात आलेले यश, या मापदंडावरुनच केली जाऊ शकते, असे प्रतिपादन उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू यांनी केले. लोकशाही सरकारांनी कायम जनतेच्या संपर्कात राहायला हवे, त्यांच्या गरजा समजून घेत त्यांना प्रतिसाद देणारे आणि एक जबाबदार आणि सुविधा देणारे सरकार म्हणून भूमिका पार पाडावी, असे नायडू म्हणाले. सरकारी कार्यालयांमध्ये सर्वसामान्य माणसांना कामे करतांना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेत, अत्यावश्यक सेवा व्यवस्था सुसंगत आणि सुरळीत करावी तसेच आरटीआय प्रमाणेच, नागरिकांच्या सनदेमध्ये कोणतीही सेवा किती दिवसांत पूर्ण करून दिली जाईल, याची स्पष्ट ग्वाही दिलेली असावी, अशी सूचना त्यांनी केली. किमान मूलभूत सेवा मिळवण्यासाठी नागरिकांना संघर्ष करावा लागू नये, अशी अपेक्षा उपराष्ट्रपतींनी व्यक्त केली.

केंद्र सरकारमधील माजी सचिव डॉ एम रामचंद्रन यांनी लिहिलेल्या ‘ब्रिंगीग गव्हर्नमेंट अँड पीपल क्लोजर” या पुस्तकाच्या प्रकाशनप्रसंगी ते म्हणाले की  एका “सुलभ, पारदर्शक आणि विना-अडथळा प्रशासनिक कार्यपद्धती आणि व्यवस्थे” ची जनतेची अपेक्षा या पुस्तकात लेखकाने व्यक्त केली आहे.

सरकारी कार्यालयांमध्ये सेवा आणि कामांना लागणारा अमर्याद विलंब हाच लोकांच्या त्रासाचे प्रमुख कारण आहे, या लेखकाच्या मताशीही त्यांनी सहमती दर्शवली. यात बदल व्हायला हवेत अशी सूचना करत, त्यांनी अधिक दायित्व आणि जनतेच्या तक्रारींचे वेळेत निवारण करण्याची गरज आहे, असे उपराष्ट्रपती म्हणाले. त्यासाठी मध्यवर्ती सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि देखरेख व्यवस्था (CPGRAMS) सारख्या यंत्रणांचा वापर करावा. त्यासोबतच, ‘सर्वसामान्य व्यक्तींचा सरकारी यंत्रणांशी सुलभ संवाद’ होण्याबाबतच्या लेखकांच्या सूचनेचेही त्यांनी स्वागत केले.

विश्वासार्ह सरकारच्या गरजेवर भर देत, उपराष्ट्रपतींनी सेवा-सुविधांची गुणवत्ता वाढवण्यावर भर दिला. या दृष्टीने सरकारने केलेल्या सुधारणांबाबत त्यांनी सरकारचे अभिनंदन केले.आता कागदपत्रांची स्व-साक्षांकित प्रत मान्य करण्यात आली आहे, डिजिटल कागदपत्रेही आता चालतात.  कर सुधारणेमुळे कायदाविरहित मुल्यांकन आणि अपील अशा सुधारणा आणल्यानंतर, कर अधिकारी आणि करदाते यांच्यातील प्रत्यक्ष संपर्क करण्यात आल्याचा उल्लेख उपराष्ट्रपतींनी केला.

सरकारने ‘परिणाम-अनुकूल दृष्टीकोन’ बाळगून  सरकारचे उद्देश आणि योजनांच्या अंमलबजावणीतील दरी कमी करण्याचा प्रयत्न करावा, असा सल्ला त्यांनी दिला. त्यासाठी सेवांची गुणवत्ता वेळोवेळी तपासली जावी आणि त्यावर आलेला प्रतिसाद लक्षात घेऊन त्यानुसार सुधारणा कराव्यात, असेही उपराष्ट्रपती म्हणाले.

देशाच्या विकास प्रवाहात, जनतेनेही सक्रीय सहभाग घ्यावा अशी सूचना करत उपराष्ट्रपती म्हणाले की ‘स्वच्छ भारत’ सारख्या योजनांमध्ये तसेच कोविड विरुद्धच्या लढ्यात लोकांचा सहभाग अत्यंत महत्वाचा ठरला. “ज्यावेळी जनता केवळ लाभार्थी नसते तर, परिवर्तनाची वाहकही असते, त्या व्यवस्थेत सुप्रशासन प्रत्यक्षात अस्तित्वात येते”  असे उपराष्ट्रपती म्हणाले.

G.Chippalkatti/R.Aghor/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com