ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 1.70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ" ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ 26—03—2020 ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ ਐੱਮ ਜੀ ਕੇ ਵਾਈ) ਤਹਿਤ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ।
1.   ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ ਐੱਮ ਜੀ ਕੇ ਏ ਵਾਈ) ਤਹਿਤ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਜਾਂ ਚਾਵਲ ਅਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਤਰਜੀਹੀ ਦਾਲ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਹੈ l ਪੀ ਐੱਮ ਜੀ ਕੇ ਏ ਵਾਈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
2.   ਮਹਿਲਾ ਜਨਧਨ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।
3.   ਮਨਰੇਗਾ ਉਜਰਤ ਨੂੰ 182 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 202 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰਨ ਨਾਲ 13.62 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ।
4.   3 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ , ਗਰੀਬ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਅਪਾਹਜਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਸਰਕਾਰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਟਿਮੁਲਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ / ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ / ਨੀਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ , ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ।
ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ (ਏ ਬੀ ਆਰ ਵਾਈ) ਸਕੀਮ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਖੁੱਸੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਸਕੀਮ (ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਓ) ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਐੱਮ ਐੱਸ ਐੱਮ ਈਜ਼ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ / ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਏ ਬੀ ਆਰ ਵਾਈ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦੋਨਾਂ — ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ (ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ 12%) ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ (ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ 12%) ਅਤੇ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਨਾਲ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗਦਾਨ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ।
ਪੀ ਐੱਮ ਸਵਾਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਰੇਹੜੀ ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਵਰਕਿੰਗ ਪੂੰਜੀ ਉਧਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਕਰੋੜ ਕੁਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਕ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ।
 

ਐੱਮ ਐੱਸ / ਜੇ ਕੇ