ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਿਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ (6 ਮਾਰਚ, 2021) ਜਬਲਪੁਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਖੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼’ ਰੀਟ੍ਰੀਟ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 18,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਅਵਧੀ ਸਮੇਤ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵਰਚੁਅਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 76 ਲੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡਾਟਾ ਗ੍ਰਿੱਡ, ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਕੋਡ ਅਤੇ ਕਿ ਕਿਯੂਆਰ ਕੋਡ ਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਈ-ਕੋਰਟਸ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ, ਈ-ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ, ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਈ-ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਵਧੇਰੇ ਅਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਭ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜੱਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਸਕੋਪ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਆਪਕ ਨਿਆਂਇਕ ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਰਿਪੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ- ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੇ ਵੀ ਜੱਜਾਂ ਲਈ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅੱਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਾਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ’ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਗਿਆਨਵਾਨ, ਸਮਝਦਾਰ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਨਮਾਨਿਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਗਿਆਨ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਮੀਦ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨ। ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਨਿਆਂਇਕ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੌਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਨੁਵਾਦ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਆਖਰੀ ਰਸਤਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

• ਜਲਦੀ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਨਿਆਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

• ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਲਸੀ, ਵਿਚੋਲਗੀ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

• ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

• ਅਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਿਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਸਿਰਫ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ, ਮੁਦਈ ਅਤੇ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ। ਇਹ ਟੀਚਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਿਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੋ ਦਿਨਾ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

***

ਡੀਐੱਸ / ਐੱਸਐੱਚ