नवी दिल्ली, 6 मार्च 2021

न्यायव्यवस्थेचे उद्दिष्ट केवळ खटले आणि विवाद निवारण एवढेच नसून न्यायाची प्रतिष्ठापना करणे हे असते आणि न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी न्यायदानातील विलंब टाळण्यासाठी अडथळे दूर करणे हे ही आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी केले.मध्यप्रदेशातील जबलपूर येथे आज ‘ऑल इंडिया स्टेट ज्युडीशियल अकेडमीज डायरेक्टर्स’ रिट्रीट’ चे उद्‌घाटन आज त्यांच्या हस्ते झाले, त्यावेळी ते बोलत होते.

न्यायपालिकेत तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत असल्याबद्दल राष्ट्रपतींनी यावेळी आनंद व्यक्त केला.देशातल्या 18,000 न्यायालयांचे संगणकीकरण पूर्ण झाले आहे. जानेवारी 2021 पर्यंत, अगदी टाळेबंदीच्या काळातही, देशभरात सुमारे 76 लाख खटल्यांची आभासी पद्धतीने सुनावणी झाली.

‘राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रीड’, ‘एकल ओळख कोड’, आणि क्यू आर कोड अशा उपक्रमांना जागतिक स्तरावर पसंती मिळत आहे. ई-न्यायालये, दूर दृश्य प्रणाली, ई-प्रक्रिया, ई-फायलिंग आणि ई-सेवा केंद्रे अशा सुविधांच्या मदतीने न्यायदान करणे आता सोपे झाले आहे.

या तंत्रज्ञानाचा आणखी एक फायदा म्हणजे त्यामुळे, कागदांचा वापर कमी झाला आहे, असे राष्ट्रपती म्हणाले.

खालच्या स्तरावरील न्यायव्यवस्था ही देशाच्या एकूण न्यायव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी आहे, असे मत राष्ट्रपतींनी व्यक्त केले. आपल्या न्यायिक अकादमी कायद्याच्या विद्यार्थ्यांना ‘सुशिक्षित न्यायाधीश’म्हणून प्रशिक्षित करण्याचे काम उत्तम रितीने करत आहेत. मात्र अधिकाधिक न्यायाधीशांचे प्रशिक्षण होण्यासाठी ही व्यवस्था वाढवण्याची गरज आहे, तसेच देशातील न्यायालयांमध्ये, विशेषतः  जिल्हा न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या खटल्यांचा निपटारा त्वरित व्हावा, यासाठी, इतर न्यायिक आणि सम-न्यायिक क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण होणे गरजेचे आहे, आसे राष्ट्रपती यावेळी म्हणाले.

न्यायदानाची प्रक्रिया जलद व्हावी, यासाठी सविस्तर न्यायिक प्रशिक्षणासह, तंत्रज्ञानाचा वापरही वाढवणे गरजेचे आहे, असेही राष्ट्रपती पुढे म्हणाले. नवे कायदे, खटल्यांच्या स्वरुपात झालेले अनेक बदल आणि वेळेत खटल्यांचा निपटारा करण्याची आवश्यकता यामुळे न्यायाधीशांना ही कायदा आणि प्रक्रियांचे अद्ययावत ज्ञान असणे आवश्यक झाले आहे, असे मत कोविंद यांनी व्यक्त केले.

भारतीयांना न्यायपालिकेकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. आपले न्यायाधीश, विद्वान, निस्पृह, दयाळू, तटस्थ आणि उच्च विचारांचे असावेत अशी समाजाची अपेक्षा असते. न्यायव्यवस्थेत संख्येपेक्षाही गुणवत्तेला अधिक महत्व दिले जाते. आणि या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी आपण आपल्या प्रशिक्षण प्रक्रिया, ज्ञान, तंत्रज्ञान आणि न्यायिक कौशल्ये सातत्याने अद्ययावत करायला हवीत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळेच अगदी पहिल्या प्रशिक्षणाच्या वेळी आणि नंतर सेवेत असतांनाही दिल्या जाणाऱ्या प्रशिक्षणात राज्य न्यायालयीन अकादमींची भूमिका अत्यंत महत्वाची ठरते, असे राष्ट्रपती यावेळी म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या नऊ भारतीय भाषांमध्ये निकालपत्रे भाषांतरित करण्याचा घेतलेला निर्णय अत्यंत कौतुकास्पद आहे. असे राष्ट्रपती म्हणाले. काही उच्च न्यायालयांनीही प्रादेशिक भाषांचा अधिक वापर सुरु केला आहे. या सर्व उपक्रमांसाठी धडपड करणाऱ्यांचे कौतुक करत उच्च न्यायालयांनीही आपल्या महत्वाच्या निर्णयांचे प्रादेशिक भाषांमध्ये अनुवाद करून घेण्याची पद्धत सुरु करावी, असा सल्ला राष्ट्रपतींनी दिला.

आजही सर्वसामान्य माणसांसाठी न्यायपालिका हा शेवटचा आसरा असून न्यायव्यवस्थेवर लोकांचा विश्वास कायम राहणे अत्यंत आवश्यक आहे, असे राष्ट्रपती म्हणाले. हा विश्वास कायम राखण्यासाठी राज्यांनी तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर, लोक अदालत सारख्या पर्यायांचा विस्तार, प्रादेशिक भाषांचा वापर वाढवणे आणि सरकारी खटल्यांची संख्या कमी करणे, असा उपाययोजनांचा विचार करावा, अशी सूचना त्यांनी केली.

राष्ट्रपतींचे पूर्ण भाषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

S.Tupe/R.Aghor/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com